रांची से अमित : झारखंड में एक ऐतिहासिक और देश में पहली बार की गई अनूठी पहल के तहत मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत अधिवक्ताओं के अतिरिक्त उनके परिवारजन (आश्रितों) को भी मिलेगा, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,

“आज का दिन झारखंड के लिए गौरवशाली है। यह योजना अधिवक्ता समुदाय की उस भूमिका को सम्मान देने की दिशा में है, जो उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में निभाई है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का बोझ अब सरकार साझा कर रही है—यह केवल बीमा नहीं, बल्कि सम्मान की गारंटी है। आप सबका आशीर्वाद है कि हमें राज्य की सेवा का अवसर मिला। राज्य सरकार का हर एक क्षण, हर एक प्रयास, हर एक निर्णय झारखंड की जनता के लिए समर्पित है।” – मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

मुख्यमंत्री ने की कई प्रमुख घोषणाएँ:

लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान: मुख्यमंत्री ने राज्य में एक उत्कृष्ट लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कार्ययोजना पर काम कर रही है। उन्होंने इसे झारखंड को न्यायिक शिक्षा में अग्रणी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
सबका साथ, सबका विकास: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग, हर समुदाय और हर आयु के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों, किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया।
समस्याओं का समाधान प्राथमिकता: “हमारी सरकार समाधानपरक राजनीति की पक्षधर है। समस्याएँ आएँगी, लेकिन हम उन्हें टालते नहीं, सुलझाते हैं।” – मुख्यमंत्री
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का किया प्रचार: मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिलवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का शैक्षणिक ऋण अब संभव है, जिससे हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पत्रकार निकल सकें।

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख हस्तियाँ:

मंत्रीगण: राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, डॉ. इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार

सांसद: राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी

विधायक: सुरेश कुमार बैठा

प्रमुख अधिकारीगण: अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह, महाधिवक्ता राजीव रंजन, NHM निदेशक अबु इमरान

अन्य गणमान्य: राज्यभर से आए सैकड़ों सम्मानित अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अधिवक्ता परिषद सदस्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग

यह पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और जन-कल्याण की दिशा में झारखंड सरकार का एक सशक्त कदम है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की यह सोच राज्य को एक जनोन्मुख, समावेशी और सशक्त झारखंड की ओर ले जा रही है।