केंद्रीय कैबिनेट ने QR कोड वाले नए PAN कार्ड को दी मंजूरी, योजना का नाम है PAN 2.0
भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड प्रणाली की कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है।
इस पहल का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड को शामिल करके मौजूदा पैन कार्ड को अपग्रेड करना है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया आसान और तेज़ हो सके। यह निर्णय कुशल शासन और सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पैन 2.0 के नाम से जाना जाने वाला यह अपग्रेड कार्डधारकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के लागू किया जाएगा। यह कदम उस आसानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा जिसके साथ व्यक्ति और संस्थाएँ अपने पहचान विवरण तक पहुँच सकते हैं और उसे प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे विभिन्न वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित हो जाएँगी।
1,435 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ, यह परियोजना सार्वजनिक सेवा तंत्र में सुधार के लिए सरकार की पर्याप्त प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पैन कार्ड में क्यूआर कोड शामिल करने से सत्यापन प्रक्रिया में काफी तेज़ी आने की उम्मीद है, जिससे उपयोगकर्ता का अनुभव बेहतर होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PAN 2.0 परियोजना के बारे में घोषणा करते हुए डिजिटल नवाचार के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “PAN 2.0 परियोजना 1,435 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाई जा रही है और यह आसान पहुंच और त्वरित सेवा वितरण प्रदान करेगी।” यह परियोजना सरकार के डिजिटल परिवर्तन के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है और इसका उद्देश्य PAN प्रणाली को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।
यह निर्णय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की मंजूरी के बाद लिया गया है, जिसमें सरकार के आर्थिक नीति ढांचे में इस परियोजना के महत्व पर जोर दिया गया है। पैन कार्ड प्रणाली को क्यूआर कोड शामिल करने के लिए अपग्रेड करके, सरकार का लक्ष्य वित्तीय लेनदेन और पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना है।
यह पहल भारत में व्यक्तिगत पहचान प्रणालियों को डिजिटल बनाने और सुरक्षित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। यह परियोजना न केवल भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है, बल्कि यह इस बात की मिसाल भी स्थापित करती है कि सरकारी सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जा सकता है। चूंकि सरकार PAN 2.0 परियोजना को शुरू करने की तैयारी कर रही है, इसलिए नागरिक अपने वित्तीय और कानूनी दस्तावेज़ों को संभालने में अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित अनुभव की उम्मीद कर रहे हैं।
