सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल, सीबीआई को कहा- “पिंजरे में बंद तोता” की धारणा को दूर करें
Delhi Excise Policy case update: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत दे दी है। उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया गया था। जमानत की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ का विचार था कि तत्काल भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें 10 लाख रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर रिहा किया जाए। इसमें यह शर्त भी लगाई गई कि बाहर जाने के बाद वह इस मामले पर किसी भी तरह का सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी प्रक्रियात्मक कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।
गिरफ्तारी की समय पर सवालः न्यायमूर्ति भुइयां ने एक अलग फैसले में गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि गिरफ्तारी जवाब देने से ज्यादा सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि सीबीआई को 22 महीने से अधिक समय तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। निचली अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुआ और केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। “सीबीआई की ओर से इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवालिया निशान उठाती है।”
गोलमोल जवाब न दे सीबीआईः न्यायमूर्ति भियान ने कहा, “इन परिस्थितियों में, यह विचार किया जा सकता है कि सीबीआई द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में अपीलकर्ता को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई गोलमोल जवाब का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखना जारी नहीं रख सकती।
बयान देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकताः न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि किसी आरोपी को चुप रहने का अधिकार है और उसे अपने खिलाफ दोषारोपणात्मक बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपी की चुप्पी से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि किसी को भी एक दिन के लिए भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि उनका ”निस्संकोच विचार है कि सीबीआई द्वारा अपीलकर्ता की देर से गिरफ्तारी अनुचित है और इस तरह की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मामले में अपीलकर्ता को लगातार जेल में रखा जाना अस्थिर हो गया है। अभी कुछ समय पहले, इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए उसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करे।
