रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य के राजस्व संग्रहण, आगामी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों, जेएसएससी परीक्षा विवाद, और महिला सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

राजस्व संग्रहण में सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण की रफ्तार बढ़ाने और नए स्रोतों की तलाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। कर वसूली में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर किया जाए।”
मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग को फर्जी निबंधन और इनवॉइस रोकने के लिए सुदृढ़ एनफोर्समेंट सिस्टम विकसित करने का भी निर्देश दिया।

मंईयां सम्मान योजना की तैयारियां तेज

28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए।
इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर माह ₹2500 की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

जेएसएससी परीक्षा विवाद पर निर्देश

जेएसएससी स्नातक योग्यताधारी परीक्षा-2023 के विवादों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया।

महिला सुरक्षा और पलायन रोकने पर अहम कदम

मुख्यमंत्री ने महिला हिंसा, पोक्सो एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन के मामलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश।

स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश।

पलायन की निगरानी के लिए एक विशेष व्यवस्था विकसित करने की बात कही।

जमीन विवाद और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अंचल कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए इसमें शामिल दलालों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “फर्जी दस्तावेजों से जमीनों की हेराफेरी और बढ़ते विवादों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं।”

एकीकृत मोबाइल ऐप की योजना

मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर को एकीकृत करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “इस ऐप का प्रचार-प्रसार करें ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।”

मुख्यमंत्री का बयान:

“हमारी प्राथमिकता राज्य के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सभी विभाग समन्वय से काम करें ताकि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान हो और राज्य का विकास तेज गति से हो।”

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी:

मुख्य सचिव अलका तिवारी, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे।