झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 30 से अधिक अहम फैसले, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस

रांची, 20 जून 2025: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में झारखंड के सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक नया रोडमैप प्रस्तुत करती है। आइए नजर डालते हैं आज की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर:

शिक्षा और उच्च शिक्षा को मिला बढ़ावा

•खूँटी में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

•ईचागढ़, सरायकेला-खरसावां में डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु ₹38.76 करोड़ की मंजूरी।

•राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना हेतु दुमका और पलामू में 56 नए पदों का सृजन।

सड़क और अधोसंरचना विकास में ऐतिहासिक निवेश

•लातेहार में बरवाडीह – मंडल -भंडरिया मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु ₹114.99 करोड़ की स्वीकृति।

•रांची के अरगोड़ा से नया सराय तक 4 लेन पथ निर्माण के लिए ₹141.06 करोड़ की मंजूरी।

•सिमडेगा-छत्तीसगढ़ सीमा तक मार्ग (63.2 किमी) के सुधार कार्य के लिए ₹38 करोड़ स्वीकृत।

•कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु ₹37.88 करोड़ की स्वीकृति।

•विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड तक 6 लेन सड़क एवं अन्य ढांचों के लिए ₹301.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय

•झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति/वेतनमान/वृद्धि को मंजूरी।

•राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 को मंजूरी।

•राज्य चिकित्सा परिषद (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति।

•झारखंड भवन, दिल्ली के कर्मियों के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।

नियमावली और संशोधन से प्रशासनिक मजबूती

•झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

•झारखंड राज्य आवास बोर्ड विनियमावली (संशोधन) 2025 को मंजूरी।

•पुलिस पदक सम्मान प्रक्रिया में संशोधन को स्वीकृति।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा को मजबूती

डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा को सेवा से बर्खास्तगी का दंड यथावत रखने की स्वीकृति।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के निर्देशानुसार राज्य में Legislative Forum on HIV/AIDS का गठन।

धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को सहयोग

झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड को ₹3 करोड़ वार्षिक सहायता अनुदान।

वित्तीय प्रशासन और कैडर सुधार

•JSSC को ₹31.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि आकस्मिकता निधि से।

•ACP लाभ और वेतनमान सुधार संबंधित फैसलों की स्वीकृति।

•राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल फोन और रिचार्ज की अनुमति।

•विभिन्न पदाधिकारियों के सरकारी वाहन उपयोग में संशोधन।

युवा और एनसीसी को बढ़ावा

•एनसीसी कैडेटों को AC 3-tier में यात्रा की अनुमति।

•दैनिक भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति।

होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सहूलियत

ताज होटल निर्माण के लिए ज़ोनल नियमों में ढील – अधिकतम ग्राउंड कवरेज 25% से बढ़ाकर 40%, बिल्डिंग ऊंचाई 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर की स्वीकृति।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय झारखंड को शिक्षा, बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य सरकार के ये कदम हेमंत सोरेन के “समावेशी विकास मॉडल” को साकार करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक प्रयास है।