कांग्रेस की हुंकार: अनुसूचित जाति-जनजातीय योजनाओं को मिले कानूनी दर्जा

रांची: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखण्ड प्रदेश इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के लिए क़ानून बनाने की मांग का समर्थन किया है.आज रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय मे पत्रकारों से बातचीत मे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गत चुनावी घोषणा पत्र मे कांग्रेस पार्टी ने इसपर केंद्रीय क़ानून बनाने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि झारखण्ड मे प्रदेश कांग्रेस इस क़ानून के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस की भावी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि 2025 मे कांग्रेस संगठन को मजबूती देने का काम करेगी.

प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना की राशि को अन्य मद मे खर्च कर देते हैं.उन्होंने कहा कि इसे कानूनी रूप दिए जाने से अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्गों का सही मायने मे विकास हो सकेगा.

पत्रकारों को सम्बोधित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस क़ानून के लिए संविधान मे भी प्रावधान है.उन्होंने कहा कि 2013 मे कांग्रेस ने इसे कानूनी दर्जा देने के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन, दुर्भाग्य से अगले चुनाव मे केंद्र मे हमारी सरकार नहीं बनी.