रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा, कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, और उद्योग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सुधारों का वादा किया गया है। झामुमो का यह घोषणापत्र स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं और आदिवासी समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

स्थानीय अधिकार और आदिवासी कल्याण :

केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस लाने की कोशिश।
‘हो’, ‘मुंडारी’ और ‘कुडुख’ जैसी आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के प्रयास।
पिछड़े वर्ग, आदिवासी, और दलितों के आरक्षण में वृद्धि।
भूमि संरक्षण के लिए पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का पूर्ण पालन।

कृषि और किसानों के लिए योजनाएँ:

किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा।
झारखंड के मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन का वेतन।
राज्य की नदियों और डैम के जल संसाधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाएं।

शिक्षा और रोजगार :

राज्य में 500 “CM School of Excellence” और 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों की स्थापना।
प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज और अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना।
10वीं कक्षा के छात्रों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण।

महिला सशक्तिकरण :

सभी सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा :

“अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” के तहत हर परिवार को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा।
सभी गरीबों को महीने में 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल की आपूर्ति।
1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों के आवास प्रदान करने की योजना।

उद्योग, शहर और पर्यटन विकास :

MSME उद्यमियों के लिए 5 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा।
सभी जिला मुख्यालयों में औद्योगिक पार्क और रिंग रोड का निर्माण।
झारखंड आंदोलन के शहीदों के जन्म स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प।