झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 17 महत्वपूर्ण निर्णय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस
रांची, 8 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए नवाचार योजना जैसे विषय प्रमुख रहे।
प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:
जल संसाधन विभाग में नियुक्तियों के लिए नई नियमावली:
“झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” को मंजूरी दी गई।
ATF पर वैट दर में संशोधन:
झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के तहत Aviation Turbine Fuel पर कर दर में संशोधन को स्वीकृति मिली।
शिक्षकों को प्रमोशन और नई नियुक्तियां:
अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्रोन्नति, और TGT व PGT के 8,900 पदों का प्रत्यर्पण किया गया। साथ ही 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
पूर्व सेवा अवधि को कर्तव्य अवधि मान्यता:
स्व. सरयू प्रसाद चौधरी की सेवा अवधि को कोर्ट आदेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान को मंजूरी।
अस्पतालों के लिए बेहतर प्रबंधन गाइडलाइन:
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत क्लेम प्राप्त कर रहे सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका जारी करने को मंजूरी मिली।
आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षक:
ST/SC/OBC/अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पार्ट-टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई गई।
दूरसंचार नियम 2024 लागू:
भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत अधिसूचित “मार्ग के अधिकार” नियम को झारखंड में लागू किया गया।
Grassroots Innovation योजना को मंजूरी:
झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को हरी झंडी मिली, जो ग्रामीण युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
High Speed Diesel पर वैट में रियायत:
22% या ₹12.50 प्रति लीटर की जगह अब 15% वैट दर लागू करने की स्वीकृति मिली।
NHB से Urban Infrastructure हेतु ऋण:
राष्ट्रीय आवास बैंक से UIDF योजनाओं के लिए ऋण आहरण और संबंधित पत्रों पर सहमति दी गई।
औद्योगिक निवेश हेतु CM के नेतृत्व में विदेश दौरा:
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन और स्वीडन यात्रा को हरी झंडी, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने पर जोर।
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई:
पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर कार्योपरांत स्वीकृति और विधान सभा में प्रस्तुति की स्वीकृति प्रदान की गई।
