रांची से शालिनी पराशर : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, लोकसेवा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 30 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें सड़कों के पुनर्निर्माण, कर्मचारियों…
झारखंड बना रणनीतिक केंद्र, पूर्वी भारत के चार राज्यों के प्रतिनिधि जुटे रांची : राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय फोकस में है। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यहां 27वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को पूर्वी भारत के राज्यों — बिहार, झारखंड, ओडिशा…
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की यह घोषणाएं झारखंड में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नया युग शुरू कर सकती हैं Munadi Live, रांची : झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों को अब यातायात और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जल्द ही राहत मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री…
रांची, 23 मई 2025 : झारखंड सरकार राज्य के आदिवासी और गरीब छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल कर रही है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची के करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में 520 शैय्या वाले बहुमंजिला अनुसूचित जनजाति छात्रावास का शिलान्यास करते हुए कई दूरदर्शी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने…
1992 में शुरू हुआ था संयंत्र, अब पहली बार हुआ व्यापक पुनरुद्धार रांची/अरगड्डा: अरगड्डा क्षेत्र के पुराने जल शोधन संयंत्र को नई तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के नेतृत्व में किए गए इस व्यापक नवीनीकरण से संयंत्र अब पूरी क्षमता से…
रांची, 08 अप्रैल 2025: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड की अध्यक्षता में “अनीमिया मुक्त भारत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम” की अंतर्विभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं एवं संबंधित विभिन्न विभागों…
रांची, 8 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए नवाचार योजना जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं: जल संसाधन…
