रांची: झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CTI) में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई (Village Level Entrepreneurs) को सम्मानित किया गया। साथ ही CSC eStore और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

डिजिटल भारत की सोच को बताया दूरदर्शी पहल
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत के लिए जिस डिजिटल सोच की कल्पना की थी, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के कार्यकाल में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसी पहल की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि आज इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में दिखाई दे रहा है और डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं।

पंचायत स्तर पर मिल रही हैं जरूरी सरकारी सेवाएं
मंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीणों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सरकारी सेवाओं के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब CSC और Village Level Entrepreneurs (VLE) के माध्यम से ये सेवाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं। इससे ग्रामीणों का समय, धन और श्रम तीनों की बचत हो रही है और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है।

JSLPS और CSC eStore के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण CSC eStore और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच हुआ समझौता ज्ञापन (MoU) रहा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह समझौता राज्य की स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

‘पलाश’ और ‘अदिवा’ ब्रांड को मिलेगी नई पहचान
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को ‘पलाश’ और ‘अदिवा’ जैसे ब्रांडों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि CSC eStore के सहयोग से इन उत्पादों की पहुंच और अधिक उपभोक्ताओं तक होगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उनके लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले VLE हुए सम्मानित
समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए उन Village Level Entrepreneurs (VLEs) को सम्मानित किया गया जिन्होंने डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मंत्री ने सभी वीएलई की सराहना करते हुए कहा कि वे सरकार और ग्रामीण जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण विकास में डिजिटल तकनीक की अहम भूमिका
अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करती रहेगी ताकि प्रत्येक नागरिक तक पारदर्शी और सुगम सेवाएं पहुंच सकें।