JSSC-CGL विवाद पर हेमंत सरकार का निर्णायक कदम: जांच भी, सुधार भी—अब भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

CBI नहीं तो क्या सरकार का फैसला कमजोर है?

रांची: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसे केवल JSSC-CGL रद्द करने के तौर पर देखना अधूरा होगा। सरकार ने एक साथ जांच, जवाबदेही और परीक्षा सुधार—तीनों मोर्चों पर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। 17 अगस्त की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC-CGL रद्द करने के साथ 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में सामने आई छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की घोषणा की। यानी सरकार का संदेश साफ है—सरकारी नौकरी की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

सरकार ने सिर्फ विरोध नहीं सुना, बड़ा संस्थागत फैसला लिया
पिछले 24 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे। सरकार और छात्रों के बीच लगातार बातचीत हुई और इसी संवाद के बाद कैबिनेट ने JSSC-CGL को रद्द करने का फैसला लिया। यह छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल था। फैसले के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों ने जश्न भी मनाया। सरकार ने आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि छात्रों की शिकायतों को नीति-निर्णय के स्तर तक ले जाकर समाधान निकालने का प्रयास किया। यही लोकतांत्रिक शासन की ताकत है—संवाद हो, शिकायत सुनी जाए और जरूरत पड़ने पर सरकार कठिन निर्णय लेने से पीछे न हटे।

CID जांच को सरकार ने बनाया व्यापक
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जांच को केवल JSSC-CGL तक सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री के अनुसार 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं में छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि CID और SIT की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इसका अर्थ है कि जांच का दायरा किसी एक परीक्षा, एक अधिकारी या एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा। किस परीक्षा में क्या हुआ, किस स्तर पर प्रक्रिया कमजोर हुई, कौन जिम्मेदार था और कहां सिस्टम का दुरुपयोग हुआ—इन सवालों की पड़ताल अब व्यापक स्तर पर हो सकती है।

CBI नहीं तो क्या सरकार का फैसला कमजोर है?
यह सवाल छात्र आंदोलन में लगातार उठ रहा है। छात्रों की CBI जांच की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार ने जांच से हाथ खींच लिए हैं। सरकार ने पहले से चल रही CID और SIT जांच को आगे बढ़ाया है, साथ ही 2014 से पूरे भर्ती परीक्षा तंत्र की जांच का निर्देश दिया है। यहां असली कसौटी जांच एजेंसी का नाम नहीं बल्कि जांच की निष्पक्षता, सबूतों की मजबूती और दोषियों तक पहुंचने की क्षमता है। अगर राज्य की जांच एजेंसी तथ्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क तक पहुंचती है, तो कार्रवाई की विश्वसनीयता उसी से तय होगी।

CBI बनाम CID: फर्क आखिर क्या है?
यह समझना जरूरी है कि CBI और CID में अंतर केवल नाम का नहीं है। CID राज्य पुलिस की जांच शाखा है, जबकि CBI केंद्र के अधीन जांच एजेंसी है। इसलिए CBI जांच की मांग करने वाले छात्रों का मूल तर्क यह है कि यदि आरोपों की जड़ राज्य की भर्ती व्यवस्था और उससे जुड़े लोगों तक जाती है, तो जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर किसी राज्य सरकार के प्रभाव का सवाल न उठे। दूसरी तरफ, CID के पास राज्य में अपराध की जांच, पूछताछ, दस्तावेज जब्त करने और साक्ष्य जुटाने के पर्याप्त कानूनी अधिकार होते हैं। इसलिए सिर्फ CBI का नाम आने से यह अपने-आप साबित नहीं होता कि CID की जांच कमजोर है। असल मुद्दा एजेंसी नहीं, जांच की निष्पक्षता, पारदर्शिता और परिणाम है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कल CBI जांच शुरू हो जाती है। CBI दोषियों की पहचान करती है, गिरफ्तारियां होती हैं और चार्जशीट दाखिल होती है। लेकिन अगर अगली भर्ती परीक्षा फिर उसी कमजोर व्यवस्था से होती है, तो समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए सरकार का रिफॉर्म कमिटी बनाने का फैसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जांच का सवाल।

सबसे बड़ा बदलाव: अब केवल जांच नहीं, परीक्षा सुधार भी
सरकार का सबसे दूरगामी फैसला परीक्षा सुधार समिति का गठन है। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अगुवाई में यह समिति भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में नियम और प्रक्रियाओं पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में परीक्षा आयोजित करने के लिए SOP पहले से मौजूद था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। अब सरकार का फोकस सिर्फ SOP बनाने पर नहीं बल्कि उसके प्रभावी पालन और निगरानी पर है.

छात्रों की शिकायतों के लिए पोर्टल भी बड़ा कदम
सरकार ने परीक्षा सुधारों को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सुझाव लेने के लिए पोर्टल की व्यवस्था की है। प्राप्त सुझावों को विशेषज्ञों तक पहुंचाने की बात कही गई है। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो भर्ती व्यवस्था बनाने में सीधे उस वर्ग की आवाज शामिल होगी, जो परीक्षा प्रक्रिया का सबसे बड़ा हितधारक है—झारखंड का युवा।

झारखंड के युवाओं को नौकरी देने वाली व्यवस्था तभी मजबूत होगी, जब उन्हें यह भरोसा हो कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, सिस्टम पारदर्शी होगा और किसी भी गड़बड़ी पर सरकार कार्रवाई करेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने अब गेंद जांच और सुधार—दोनों के पाले में डाल दी है। असली परीक्षा यह होगी कि जांच कितनी निष्पक्षता से आगे बढ़ती है और सुधार समिति कितनी मजबूत भर्ती व्यवस्था तैयार करती है।

अगर इन दोनों मोर्चों पर ठोस परिणाम सामने आते हैं, तो JSSC-CGL विवाद झारखंड के लिए केवल एक संकट नहीं रहेगा—यह राज्य की भर्ती व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करने का turning point बन सकता है।