18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने में धीमी रफ्तार पर कांग्रेस ने जताई चिंता

फॉर्म-6 की समय सीमा बढ़ाने की मांग

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी ने इससे पहले समय सीमा को एक महीने बढ़ाने की मांग की थी।कांग्रेस महासचिव लालकिशोर नाथ शाहदेव और सूर्यकांत शुक्ला ने समय सीमा बढ़ाने के फैसले के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है या जिनके नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी तरह की त्रुटि है, वे अब बढ़ी हुई समय सीमा का इस्तेमाल कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

वोटर लिस्ट में गलती है तो दर्ज कराएं आपत्ति
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि ASDDO सूची में किसी तरह की कमी या गलती रह गई है, तो संबंधित लोग निर्धारित अतिरिक्त अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए और गलत तरीके से किसी का नाम हटना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, आयोग ने फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त कुल दावों और आपत्तियों की संख्या सार्वजनिक की है, लेकिन यह जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए कि किस राजनीतिक दल ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस जानकारी के सार्वजनिक होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों की ओर से किए गए दावों का भी तथ्यात्मक आकलन किया जा सकेगा।

18 साल पूरे करने वाले युवाओं के नाम पर कांग्रेस चिंतित
कांग्रेस ने मतदाता सूची में नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर भी सवाल उठाया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को शामिल करते हुए मतदाता सूची में करीब 20 लाख से अधिक नए नाम जुड़ने की उम्मीद थी। हालांकि, कांग्रेस के अनुसार अब तक करीब साढ़े चार लाख आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। पार्टी ने इस अंतर को गंभीरता से लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना जरूरी है। इसलिए कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए फॉर्म-6 जमा करने की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए थी।

नाम हटाने से पहले दोनों पक्षों को सुनने की मांग
कांग्रेस ने फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी चुनाव आयोग के सामने महत्वपूर्ण मांग रखी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने का फैसला लेने से पहले संबंधित मतदाता और नाम हटाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति—दोनों को बुलाकर उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि केवल आवेदन के आधार पर किसी मतदाता का नाम हटाना उचित नहीं होगा। यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है, तो संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

बढ़ी समय सीमा से मतदाताओं को राहत
समय सीमा में 15 दिनों की बढ़ोतरी से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे। कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि वे इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करें और किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराएं। पार्टी ने साथ ही चुनाव आयोग से मांग की है कि नए मतदाताओं के फॉर्म-6 आवेदनों की संख्या बढ़ाने और पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भी पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए।