मनीष कुमार ने मांगा समय, हरिशरण देवगन की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं; कोर्ट ने अगली तारीख तय की

New Delhi : झारखंड में JPSC-JSSC नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब 5 अक्टूबर तक टल गई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हरिशरण देवगन और मनीष कुमार की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान एक याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के उपलब्ध नहीं होने के कारण समय मांगा गया। वहीं, दूसरी याचिका की ओर से अदालत को बताया गया कि नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की।

मनीष कुमार की ओर से मांगा गया समय
सुनवाई शुरू होते ही मनीष कुमार की ओर से अदालत से समय देने का अनुरोध किया गया। बताया गया कि मामले की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते तत्काल सुनवाई आगे बढ़ाने के बजाय अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने मामले को 5 अक्टूबर को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

हरिशरण देवगन की याचिका पर जवाब का मुद्दा
दूसरी ओर, हरिशरण देवगन की ओर से दायर याचिका में अदालत को बताया गया कि नोटिस जारी होने के बाद भी प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। हरिशरण देवगन ने जनहित याचिका के माध्यम से JPSC-JSSC में कथित नियुक्ति अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की है। यह उनकी ओर से अदालत के समक्ष रखा गया आग्रह है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

मनीष कुमार ने दायर की है क्रिमिनल रिट पिटिशन
मनीष कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दायर की गई है। याचिका में उन्हीं पक्षों को प्रतिवादी बनाए जाने की बात सामने आई है, जो हरिशरण देवगन की याचिका में प्रतिवादी हैं। दोनों याचिकाओं में झारखंड में JPSC और JSSC से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी नहीं आया है।

अब 5 अक्टूबर पर टिकी नजर
सोमवार की सुनवाई के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। उस दिन अदालत के सामने दोनों याचिकाओं की स्थिति, जवाबी हलफनामों और आगे की कानूनी कार्यवाही से जुड़े पहलू आ सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतिम फैसला या CBI जांच का आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज और पक्षों की दलीलें आगे की कार्यवाही की दिशा तय करेंगी। JPSC-JSSC नियुक्तियों से जुड़े इस मामले में अदालत की कार्यवाही पर झारखंड के अभ्यर्थियों और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े लोगों की नजर बनी हुई है।

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