झारखंड सरकार का वित्तीय प्रबंध चरमराया? प्रतुल शाह देव ने बजट खर्च और ठेकेदारों के भुगतान पर उठाए सवाल

बजट की राशि खर्च नहीं होने का भाजपा का दावा, उपयोगिता प्रमाणपत्र को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा

रांची: झारखंड सरकार की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं में खर्च को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आरोप लगाया कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह चरमरा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बजट में विकास योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान होने के बावजूद उसे समय पर खर्च नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेकेदारों के हजारों करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हैं। प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड में समस्या केवल खजाने की नहीं, बल्कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्राथमिकताओं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य को कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक अव्यवस्था की ओर धकेल दिया है।

बजट की राशि खर्च नहीं होने का भाजपा का दावा
भाजपा नेता ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति का एक बड़ा संकेत यह है कि बजट में विकास योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उनके मुताबिक करीब 31,416 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो सके। प्रतुल शाह देव ने राज्य के राजकोषीय घाटे और कुल देनदारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में राज्य का वार्षिक राजकोषीय घाटा बढ़कर 14,527 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जबकि राज्य की कुल देनदारियां 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं। भाजपा प्रवक्ता ने इन आंकड़ों को राज्य के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

ठेकेदारों के भुगतान को लेकर भी सवाल
प्रतुल शाह देव ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उनके मुताबिक सड़क, भवन, पुल-पुलिया और अन्य सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेकेदार भुगतान के लिए विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी का असर केवल ठेकेदारों तक सीमित नहीं है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छोटे ठेकेदारों की पूंजी लंबे समय तक फंसी रह रही है। इसके कारण मजदूरों, सप्लायरों और बैंकों का भुगतान करने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता ने दावा किया कि भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण राज्य की विकास योजनाओं की गति प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।

उपयोगिता प्रमाणपत्र को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा
प्रतुल शाह देव ने कैग की रिपोर्ट में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मुद्दे को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित होने और उनसे संबंधित करीब 1,60,565 करोड़ रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिलने का विषय सामने आया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और संबंधित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और संबंधित राशि को लेकर प्रतुल शाह देव द्वारा बताए गए आंकड़ों की आधिकारिक रिपोर्ट से विस्तृत तुलना अलग से जरूरी होगी। फिलहाल ये आंकड़े भाजपा नेता के बयान के आधार पर सामने आए हैं।

वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग
भाजपा मुख्य प्रवक्ता ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को राज्य की आय, खर्च, कर्ज, लंबित भुगतान और विकास योजनाओं में हुए व्यय की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करे। उन्होंने सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, तो राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के दावों पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। भाजपा ने इस पूरे मामले में सरकार से वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने, लंबित भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करने और विकास योजनाओं में खर्च की स्थिति पर जवाब देने की मांग की है।

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