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झारखंड को बड़ी सौगात! केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर मिले 3660 करोड़ रुपये

केंद्रीय करों में झारखंड को 3660 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी

राज्यों को विकास कार्यों में मिलेगी रफ्तार

रांची: झारखंड सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 3,660 करोड़ रुपये मिले हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तौर पर जारी की गई यह दूसरी किस्त है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को करों में हिस्सेदारी की राशि जारी करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त राशि है, जिसे त्योहारों के मद्देनजर जारी किया गया है।

राज्यों को विकास कार्यों में मिलेगी रफ्तार
केंद्र सरकार की ओर से जारी इस राशि से राज्यों को अपने विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्यों के पास अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि इस अतिरिक्त राशि के जारी होने से राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। त्योहारों के दौरान बाजार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में भी इस राशि की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये
केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तहत झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि राज्य के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन मानी जा रही है। राज्य सरकार विकास योजनाओं और अन्य प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। केंद्र की ओर से राज्यों को समय से अतिरिक्त राशि जारी किए जाने का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और विकास गतिविधियों को गति देना बताया गया है।

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त्योहारों से पहले जारी की गई अतिरिक्त राशि
वित्त मंत्री के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त राशि है, जिसे त्योहारों के अवसर पर राज्यों को जारी किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि राज्यों को अतिरिक्त धन उपलब्ध होने से विकास कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को जारी कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये की राशि में झारखंड की हिस्सेदारी 3,660 करोड़ रुपये है। अब राज्य सरकार के स्तर पर इस राशि का उपयोग विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

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