झारखंड में PDS की चीनी पर संकट, 8.92 लाख अंत्योदय परिवारों को लंबे समय से नहीं मिला लाभ

अक्टूबर 2024 में आखिरी बार मिली थी चीनी, केंद्र से सब्सिडी नहीं मिलने से बढ़ा संकट

रांची: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के जरिए मिलने वाली अनुदानित चीनी का वितरण लंबे समय से बंद है। केंद्र सरकार की ओर से चीनी पर सब्सिडी नहीं मिलने के कारण राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लाभुकों को चीनी उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, सब्सिडी नहीं मिलने की स्थिति में योजना के तहत चीनी की खरीद और वितरण आगे नहीं हो पा रहा है।
इसका सीधा असर राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुक परिवारों पर पड़ रहा है। राज्य में करीब 8.92 लाख अंत्योदय परिवारों को हर महीने एक किलो चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन पिछले लंबे समय से इन परिवारों को PDS दुकानों से चीनी नहीं मिल रही है।

अक्टूबर 2024 में आखिरी बार मिली थी चीनी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड में लाभुकों को आखिरी बार अक्टूबर 2024 में तीन महीने की चीनी एक साथ उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद से PDS दुकानों के माध्यम से चीनी का नियमित वितरण नहीं हुआ है। जनवरी 2025 के बाद से चीनी की खरीद और वितरण भी नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में योजना के लाभुक लगातार अनुदानित चीनी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

केंद्र से सब्सिडी नहीं मिलने से बढ़ा संकट
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, इस योजना में चीनी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी महत्वपूर्ण है। सब्सिडी नहीं मिलने के कारण राज्य के लिए योजना के तहत चीनी की खरीद करना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि PDS दुकानों से चीनी का वितरण प्रभावित हुआ है। यदि केंद्र की ओर से सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है, तो राज्य में केंद्र प्रायोजित व्यवस्था के तहत चीनी वितरण को आगे जारी रखना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

8.92 लाख परिवारों पर असर
अंत्योदय अन्न योजना के तहत राज्य के करीब 8.92 लाख परिवार इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं। इन परिवारों को हर महीने एक किलो चीनी अनुदानित दर पर देने का प्रावधान है। चीनी वितरण बंद होने से इन परिवारों को मिलने वाला यह अतिरिक्त खाद्य लाभ फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाभुकों के बीच यह सवाल भी बना हुआ है कि PDS के माध्यम से चीनी की आपूर्ति दोबारा कब शुरू होगी।

जनवरी 2025 के बाद खरीद भी नहीं हुई
चीनी वितरण बंद होने के साथ-साथ राज्य में इसकी खरीद भी प्रभावित हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 के बाद चीनी की खरीद और वितरण नहीं हुआ है। इससे साफ है कि मामला केवल PDS दुकानों तक चीनी नहीं पहुंचने का नहीं है, बल्कि योजना के लिए चीनी की खरीद व्यवस्था भी लंबे समय से प्रभावित है।

अब आगे क्या होगा?
PDS लाभुकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनुदानित चीनी की आपूर्ति कब बहाल होगी। इसके लिए केंद्र से सब्सिडी मिलने की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि केंद्र स्तर से सब्सिडी की व्यवस्था दोबारा होती है, तो राज्य में चीनी की खरीद और वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार सब्सिडी के अभाव में योजना के तहत चीनी वितरण संभव नहीं हो पा रहा है।

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