झारखंड हाईकोर्ट में फिर कार्यवाहक CJ की नौबत नहीं चाहते CM हेमंत! CJI-कोलेजियम को लिखा पत्र
बार-बार अंतरिम व्यवस्था पर CM ने जताई चिंता, 27 नवंबर को रिटायर होंगे जस्टिस एमएस सोनक
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थायी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की जल्द अनुशंसा करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उनके रिटायरमेंट से पहले उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला करने की मांग मुख्यमंत्री ने की है।
बार-बार अंतरिम व्यवस्था पर CM ने जताई चिंता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था रहने से न्यायिक संस्थान के कामकाज में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक बार-बार नेतृत्व बदलने और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था से हाईकोर्ट की प्रशासनिक निरंतरता और संस्थागत योजनाएं प्रभावित होती हैं। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद केवल न्यायिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्थायी नेतृत्व की नियुक्ति समय पर होना जरूरी है।
27 नवंबर को रिटायर होंगे जस्टिस एमएस सोनक
झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कॉलेजियम से आग्रह किया है कि उनके रिटायरमेंट से पहले नए मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की अनुशंसा कर दी जाए, ताकि हाईकोर्ट को दोबारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल नए मुख्य न्यायाधीश का नाम तय नहीं हुआ है और किसी न्यायाधीश को पहले से झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की स्थिति भी नहीं बनी है।
चार मुख्य न्यायाधीश और तीन बार कार्यवाहक व्यवस्था का जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में झारखंड हाईकोर्ट में पिछले कुछ वर्षों के नेतृत्व परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन के 19 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक की नियुक्ति तक हाईकोर्ट में चार मुख्य न्यायाधीश रहे। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल करीब दो सप्ताह का ही रहा। इसी अवधि में तीन बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनका कार्यकाल करीब दो से छह महीने तक रहा। सीएम ने इसी अनुभव का हवाला देते हुए स्थायी नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया है।
न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि हाईकोर्ट में स्थिर न्यायिक नेतृत्व से न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत होगा। उनका कहना है कि लगातार नेतृत्व परिवर्तन से न सिर्फ प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है, बल्कि संस्थागत स्तर पर बनाई जाने वाली दीर्घकालिक योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। सीएम ने कॉलेजियम से जल्द कदम उठाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का पद हाईकोर्ट के न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज के केंद्र में होता है।
दो महीने पहले नियुक्ति का भी दिया संदर्भ
हेमंत सोरेन ने कॉलेजियम के एक पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित न्यायाधीश को पद रिक्त होने से करीब दो महीने पहले ही संबंधित हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे नए मुख्य न्यायाधीश को हाईकोर्ट की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को समझने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट के लिए भी समय रहते उत्तराधिकारी तय करने की जरूरत बताई है।
अब कॉलेजियम के फैसले पर नजर
मुख्यमंत्री के पत्र के बाद अब नजर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अगली कार्रवाई पर है। यदि 27 नवंबर से पहले उत्तराधिकारी की अनुशंसा और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो झारखंड हाईकोर्ट को नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है। वहीं, अगर तब तक फैसला नहीं होता है, तो जस्टिस एमएस सोनक की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री की पहल का केंद्र बिंदु यही है कि झारखंड हाईकोर्ट में बार-बार होने वाले नेतृत्व परिवर्तन और अंतरिम व्यवस्था से बचते हुए स्थायी न्यायिक नेतृत्व सुनिश्चित किया जाए।
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