झारखंड स्थापना दिवस: 26 साल का हुआ झारखंड, क्या खोया-क्या पाया? विकास, चुनौतियों और उम्मीदों का लेखा-जोखा
झारखंड स्थापना दिवस : 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में जन्मा झारखंड 15 नवंबर 2026 को अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह 26 साल सिर्फ सत्ता परिवर्तन, सरकारों के गठन और योजनाओं के लागू होने की कहानी नहीं हैं। यह उस संघर्ष की कहानी है, जिसने अलग राज्य का सपना देखा; उन उम्मीदों की कहानी है, जिन्हें लेकर झारखंड बना; उन संभावनाओं की कहानी है, जिन्हें यहां की धरती और संसाधनों ने जन्म दिया; और उन सवालों की कहानी है, जो आज भी राज्य के सामने खड़े हैं।
झारखंड का जन्म एक ऐतिहासिक आंदोलन की परिणति था। इसकी जड़ें आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार और क्षेत्रीय विकास की आकांक्षा में थीं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन राज्य का गठन अपने आप में एक प्रतीकात्मक संदेश था—अब इस धरती के लोग अपने भविष्य की दिशा तय करेंगे। लेकिन 26 साल बाद सवाल सिर्फ यह नहीं है कि झारखंड कितना बदला? सवाल यह भी है कि जिन सपनों के लिए अलग राज्य बना था, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अब भी इंतजार कर रहे हैं?
आंदोलन से राज्य तक: संघर्ष की लंबी विरासत
झारखंड का निर्माण किसी एक दिन या एक राजनीतिक फैसले का परिणाम नहीं था। इसके पीछे दशकों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष था। आदिवासी समाज के अधिकारों, स्थानीय पहचान, संसाधनों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय उपेक्षा के सवालों ने अलग राज्य आंदोलन को ताकत दी। जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन और आंदोलन से जुड़े अनेक संगठनों, नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों ने इस मांग को आगे बढ़ाया। गांवों से लेकर शहरों तक आंदोलन हुए, रैलियां निकलीं, बंद और प्रदर्शन हुए। कई लोगों ने गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए यह मंजिल नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने की शुरुआत थी। 25 साल पूरे होने पर भी आंदोलनकारियों के सम्मान, पहचान और उनके जीवन की कठिनाइयों को लेकर आवाजें उठती रही हैं।
झारखंड की 26 वर्षों की यात्रा: उपलब्धियां और अधूरे सवाल
झारखंड का गठन केवल प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की घटना नहीं थी। इसके पीछे दशकों का आंदोलन, संघर्ष और क्षेत्रीय पहचान की आकांक्षा जुड़ी थी। आदिवासी समाज, जल-जंगल-जमीन की रक्षा, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार और क्षेत्र का संतुलित विकास अलग राज्य आंदोलन के प्रमुख मुद्दे रहे। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड देश का 28वां राज्य बना।अलग राज्य बनने के बाद उम्मीद थी कि यहां के खनिज संसाधनों से मिलने वाली संपदा का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचेगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होंगी। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा और आदिवासी-मूलवासी समाज को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा मिलेगी। 26 साल बाद इन उम्मीदों की तस्वीर में उपलब्धियां भी हैं और कई ऐसे सवाल भी, जिनका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है।
अर्थव्यवस्था का विस्तार, लेकिन आय का अंतर बरकरार
राज्य गठन के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था ने लंबा सफर तय किया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 2011-12 के 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 3.03 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में मौजूदा कीमतों पर GSDP बढ़कर 5.16 लाख करोड़ रुपये पहुंचा। वर्ष 2024-25 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,16,663 रुपये रही। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग 60 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है।
यानी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बावजूद आम झारखंडी की आय और राष्ट्रीय औसत के बीच अंतर बना हुआ है। खनिज संपदा झारखंड की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट और अन्य खनिजों ने राज्य को औद्योगिक पहचान दी है। बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और रामगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों ने अर्थव्यवस्था को आधार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खनिज संपदा से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियों का लाभ खनन प्रभावित गांवों, विस्थापित परिवारों और स्थानीय युवाओं तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचा है?
सड़क, बिजली और आवास: बदली है तस्वीर
बीते वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में प्रगति दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 34,634 किलोमीटर सड़क में से 31,809 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। स्वीकृत 11,397 बसावटों में से 11,086 को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका था। ग्रामीण आवास के क्षेत्र में भी योजनाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15.97 लाख आवास पूरे होने का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण में है। वहीं, राज्य की अबुआ आवास योजना के तहत 4,33,391 आवास स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, अबुआ आवास की पूर्णता दर उस समय लगभग 19.98 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा बताता है कि स्वीकृति से लेकर घर पूरा होने तक की प्रक्रिया में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बिजली, सड़क और संचार के विस्तार ने गांवों और शहरों के बीच दूरी कम करने में मदद की है। लेकिन दूरदराज के आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता अब भी विकास की कसौटी है।
शिक्षा: स्कूलों से आगे गुणवत्ता की चुनौती
झारखंड ने शिक्षा के विस्तार के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अवसरों पर काम किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में छात्रवृत्ति वितरण और उच्च शिक्षा के लिए सहायता योजनाओं का उल्लेख है। 2023-24 में कुल वार्षिक छात्रवृत्ति वितरण 2,411.91 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ी है। इसके बावजूद शिक्षा के सामने कई बुनियादी सवाल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर, शिक्षकों की उपलब्धता, स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं, उच्च शिक्षा तक पहुंच और तकनीकी कौशल से जुड़ी पढ़ाई को रोजगार से जोड़ना जरूरी है। केवल नामांकन बढ़ना पर्याप्त नहीं है; बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोजगार के योग्य कौशल मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य: सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन असमानता कायम
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या और संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, संस्थागत प्रसव का अनुपात 2016 के 61.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 85.7 प्रतिशत हुआ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी मरीजों की संख्या 2020-21 के 95.49 लाख से बढ़कर 2024-25 में 2.46 करोड़ हो गई।लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हर जिले में समान नहीं है। दिसंबर 2025 तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से केवल 54.5 प्रतिशत पद भरे थे। पोषण के मोर्चे पर भी चुनौतियां गंभीर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बच्चों में स्टंटिंग, कम वजन और कुपोषण के संकेतकों को चिंता का विषय बताया गया है।इसलिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ डॉक्टरों, नर्सों, दवाओं, जांच सुविधाओं और पोषण सेवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
रोजगार और पलायन: सबसे बड़ा सवाल
झारखंड के युवाओं के सामने रोजगार आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य में खनन, उद्योग, निर्माण, सेवा क्षेत्र और सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2017-18 से 2023-24 के बीच श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि और बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसी सर्वेक्षण में शहरी युवाओं की बेरोजगारी, स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार की चुनौती तथा रोजगार की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार के लिए बाहर जाना राज्य के सामने एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दा बना हुआ है। मनरेगा और कौशल विकास जैसी योजनाओं ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थायी और बेहतर वेतन वाले रोजगार का निर्माण अभी भी आवश्यक है। युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। उद्योगों में स्थानीय नियुक्ति, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में निवेश के जरिए रोजगार का मजबूत आधार तैयार करना होगा।
आदिवासी अधिकार और जल-जंगल-जमीन की चुनौती
झारखंड की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों से है। अलग राज्य आंदोलन में जल, जंगल और जमीन का सवाल केंद्रीय रहा था। राज्य गठन के 26 साल बाद भी भूमि अधिकार, विस्थापन, वन अधिकार, खनन और पारंपरिक ग्रामसभा की भूमिका जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं के अधिकारों और पेसा नियमों के क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण कदम के रूप में दर्ज किया गया है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि ग्रामसभाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कितनी प्रभावी तरीके से कर पाती हैं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी विकास संबंधी फैसलों में कितनी बढ़ती है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी जरूरी है। खनन से राजस्व और रोजगार मिलता है, लेकिन इसके साथ भूमि, जंगल, जल स्रोत और स्थानीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का समाधान भी होना चाहिए।
महिलाओं के लिए योजनाएं और बदलती भागीदारी
महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों, आजीविका मिशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं का विस्तार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि का उल्लेख है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 के 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 61.3 प्रतिशत दर्ज की गई। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना जैसी पहल ने भी महिला सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता को राज्य की नीतिगत चर्चा के केंद्र में रखा है। हालांकि, महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नियमित आय, सुरक्षित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार जरूरी है।
26 साल बाद सबसे बड़ा सवाल: विकास का लाभ किस तक पहुंचा?
झारखंड ने इन 26 वर्षों में आर्थिक वृद्धि, सड़क संपर्क, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला कल्याण और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में प्रगति की है। लेकिन विकास की गति और उसका लाभ राज्य के सभी जिलों, समुदायों और परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। आर्थिक सर्वेक्षण भी जिला स्तर पर असमानता और सेवाओं की गुणवत्ता को आगे की बड़ी चुनौती मानता है। आज झारखंड के सामने कई सवाल हैं। क्या राज्य अपनी खनिज संपदा का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचा पाया? क्या युवाओं को अपने ही राज्य में पर्याप्त रोजगार मिला? क्या आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार मजबूत हुए? क्या गांवों के स्कूल और अस्पताल आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप बन पाए? और क्या विकास की योजनाओं का लाभ सबसे पिछड़े इलाकों तक पहुंचा? इन सवालों के जवाब केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभवों से भी सामने आएंगे।
सपनों का झारखंड बनाने की जिम्मेदारी अभी बाकी
15 नवंबर 2026 को झारखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। यह अवसर केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी है। राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन अलग झारखंड आंदोलन से जुड़ी मूल आकांक्षाओं को पूरी तरह साकार करने की मंजिल अभी दूर है। झारखंड की असली सफलता तब मानी जाएगी, जब यहां की खनिज संपदा से स्थानीय परिवारों की समृद्धि बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी, आदिवासी समाज के अधिकार सुरक्षित होंगे और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
26 साल का झारखंड अब एक नए पड़ाव पर है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि राज्य ने क्या पाया और क्या खोया, बल्कि यह भी है कि आने वाले वर्षों में झारखंड अपने लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्या कदम उठाता है।
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