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झारखंड में 7 लाख LPG उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग बंद! ई-केवाईसी नहीं कराया तो ऐसे मिलेगा सिलेंडर

झारखंड में ई-केवाईसी के कारण बंद हुई LPG सिलेंडर बुकिंग

ई-केवाईसी के लिए कई बार बढ़ाई गई थी समयसीमा

रांची: झारखंड में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य में करीब 7 लाख घरेलू गैस कनेक्शनों की नियमित सिलेंडर बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसकी मुख्य वजह इन कनेक्शनों का ई-केवाईसी यानी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं होना बताई गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में करीब 75 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं की रिफिल बुकिंग प्रभावित हुई है। इस कार्रवाई का असर इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ताओं पर पड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अकेले इंडेन के साढ़े तीन लाख से अधिक कनेक्शन प्रभावित हुए हैं। वहीं कोल्हान प्रमंडल में करीब 60 से 70 हजार उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित बताई गई है। पूर्वी सिंहभूम में करीब 32 हजार उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है।

ई-केवाईसी क्यों जरूरी हुई?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की है। मंत्रालय के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल को निर्धारित कीमत पर बुक कराने के लिए प्रमाणीकरण पूरा होना जरूरी है। इसका उद्देश्य वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना, डुप्लीकेट या अयोग्य कनेक्शनों को हटाना और एलपीजी सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। सरकार के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है।

ई-केवाईसी के लिए कई बार बढ़ाई गई थी समयसीमा
सरकार ने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कई मौके दिए थे। शुरुआत में अंतिम तारीख 30 जून 2026 रखी गई थी, जिसे बाद में 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और अंत में 14 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया। 19 सितंबर तक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे, जो कुल सक्रिय उपभोक्ताओं का करीब 89.9 प्रतिशत था।

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बुकिंग कब दोबारा शुरू होगी?
जिन झारखंड के उपभोक्ताओं की नियमित एलपीजी रिफिल बुकिंग ई-केवाईसी नहीं होने के कारण बंद हुई है, उनके लिए राहत की बात यह है कि यह स्थायी रोक नहीं है। उपभोक्ता ई-केवाईसी/बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कराने के बाद अपनी गैस एजेंसी से कनेक्शन की स्थिति और बुकिंग बहाली की पुष्टि कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद निर्धारित कीमत और लागू सब्सिडी पर रिफिल बुकिंग सक्षम की जाएगी।

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घर बैठे भी कर सकते हैं ई-केवाईसी
तेल कंपनियों ने ई-केवाईसी के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। उपभोक्ता अपनी गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारत गैस ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप के जरिए प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है। कुछ मामलों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान भी डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को अपना आधार, एलपीजी कंज्यूमर नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ रखना चाहिए। अगर आधार, मोबाइल नंबर या उपभोक्ता रिकॉर्ड में कोई अंतर है तो गैस एजेंसी से संपर्क कर उसे ठीक कराया जा सकता है।

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सिलेंडर की जरूरत है तो क्या करें?
ई-केवाईसी लंबित होने के दौरान नियमित 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी वाली बुकिंग प्रभावित हो सकती है। हालांकि, केंद्र के मुताबिक जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं, वे उपलब्धता के आधार पर 5 या 10 किलोग्राम के सिलेंडर बाजार मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित तेल कंपनी के चैनल पर विकल्प दर्ज कराना पड़ सकता है। झारखंड में सामने आई जानकारी के अनुसार छोटे सिलेंडर की कीमत प्रति किलोग्राम सामान्य घरेलू सिलेंडर से काफी ज्यादा पड़ सकती है। इसलिए नियमित गैस बुकिंग बहाल कराने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है।

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बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं के सामने चुनौती
ई-केवाईसी प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान जैसी डिजिटल प्रक्रिया कुछ उपभोक्ताओं के लिए चुनौती बन सकती है। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग या तकनीकी प्रक्रिया से अनजान लोगों को गैस एजेंसी पर सहायता की जरूरत पड़ सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी LPG ई-केवाईसी में दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल पहुंच से जुड़ी चिंताएं उठाई गई हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं दृष्टिबाधित लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किल हैं।

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