आज से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, 17 राज्यों में SSR शुरू; यूपी में 17 नवंबर से प्रक्रिया
12 नवंबर से दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची
SSR और SIR में क्या है अंतर?
नई दिल्ली: देश में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया आज, 12 नवंबर से शुरू हो रही है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का कार्यक्रम तय किया है। इसका उद्देश्य नए और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना और मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड को नियमानुसार अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में 14 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख पांच दिन आगे बढ़ा दी गई है। यूपी में अब 17 नवंबर से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो रही है प्रक्रिया?
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। तीन केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। इन सभी जगहों पर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने और मौजूदा विवरण में सुधार कराने का अवसर मिलेगा।
12 नवंबर से दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची
निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाना है। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। वहां ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी और दावे तथा आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। यूपी में भी अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
किसे भरना होगा कौन-सा फॉर्म?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।
- फॉर्म 6: पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिक और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- फॉर्म 7: मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराने में इस्तेमाल होता है।
- फॉर्म 8: मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और स्थानांतरण जैसी प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आवेदन की जांच संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और चुनाव अधिकारियों की ओर से की जाएगी।
1 जनवरी 2027 होगी पात्रता की मुख्य तारीख
इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को मुख्य अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को पात्र होने वाले युवाओं के लिए भी अग्रिम आवेदन की सुविधा का प्रावधान किया है। इससे पहली बार वोट देने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
SSR और SIR में क्या है अंतर?
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में महत्वपूर्ण अंतर है। SSR में मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और नियमानुसार जरूरी बदलाव करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पहले से दर्ज सभी मतदाताओं को नए सिरे से अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवेदन देना अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत SIR में मतदाता सूची का व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण किया जाता है और मौजूदा मतदाताओं को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना विवरण और पात्रता सत्यापित करानी होती है। SSR के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की ओर से घर-घर जाकर गणना करने का कार्यक्रम नहीं है।
नए मतदाताओं और युवाओं पर विशेष जोर
निर्वाचन आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटने न पाए। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) को जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर सहायता केंद्रों और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पात्र नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में मदद देने की व्यवस्था भी की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम होना मतदान के अधिकार के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। इसलिए नागरिकों को सलाह है कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें। यदि नाम गायब है या जानकारी में गलती है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।
