भारत ने बदला वीजा सिस्टम: 13 की जगह अब 9 कैटेगरी, टूरिस्ट वीजा बना विजिटर वीजा; फॉर्म में 70% कम जानकारी
172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है ई-वीजा सुविधा
विदेशी छात्रों और कारोबारियों के लिए भी नई व्यवस्था
नई दिल्ली: भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है। वहीं, उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 किया गया है। इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी और कॉलम की संख्या भी करीब 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों, कारोबारियों, मरीजों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, वीजा व्यवस्था को सरल बनाने का फैसला 27 अगस्त 2026 को लिया गया था। अब इस बदलाव को लागू करने के लिए मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2026 तक वीजा जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
अब सिर्फ 9 मुख्य श्रेणियों में मिलेगा वीजा
सरकार ने पहले से मौजूद कई समान श्रेणियों को मिलाकर वीजा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया है। नई व्यवस्था में नौ मुख्य कैटेगरी होंगी।
- बिजनेस वीजा: कारोबार, निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए।
- डिप्लोमैटिक वीजा: राजनयिकों और उनके पात्र परिजनों के लिए।
- वर्क वीजा: भारत में रोजगार और निर्धारित कार्यों के लिए।
- जर्नलिस्ट वीजा: भारत में पत्रकारिता करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए।
- मेडिकल वीजा: इलाज और चिकित्सा संबंधी यात्राओं के लिए।
- ऑफिशियल वीजा: सरकारी और गैर-राजनयिक आधिकारिक यात्राओं के लिए।
- स्टूडेंट वीजा: पढ़ाई, शोध, इंटर्नशिप और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए।
- विजिटर वीजा: पर्यटन, छोटी व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श और अन्य अल्पकालिक यात्राओं के लिए।
- मिसलेनियस वीजा: भारतीय मूल के लोगों, उनके परिजनों और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए।
इस बदलाव से पहले मुख्य वीजा श्रेणियां 13 और उप-श्रेणियां 49 थीं। अब इन्हें क्रमशः 9 और 23 कर दिया गया है।
टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर हुआ विजिटर वीजा
नई व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव टूरिस्ट वीजा को लेकर किया गया है। अब इसे विजिटर वीजा (Visitor Visa) कहा जाएगा। इसका दायरा सामान्य पर्यटन से आगे बढ़ाया गया है। अब इसके तहत छोटी व्यावसायिक बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि का चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प से जुड़े छोटे कोर्स भी शामिल होंगे।
विजिटर वीजा को दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है:
- V-1 वीजा: छोटी अवधि की यात्राओं के लिए। इसे 30 दिनों की अवधि और मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ जारी किया जाएगा।
- V-2 वीजा: लंबी अवधि की यात्राओं के लिए। पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार इसकी अवधि 1, 5 या 10 साल तक हो सकती है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा भी निर्धारित किया गया है।
वीजा फॉर्म में 65 से 70 प्रतिशत तक कम जानकारी भरनी होगी
विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने वीजा फॉर्म में भी व्यापक बदलाव किया है। सभी 23 वीजा उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में आवश्यक कॉलम और जानकारी करीब 65 से 70 प्रतिशत तक कम की गई है। इसका मतलब है कि आवेदकों को पहले की तुलना में काफी कम जानकारी भरनी होगी। हालांकि, वीजा प्रक्रिया के लिए जरूरी व्यक्तिगत विवरण और सुरक्षा संबंधी जांच बरकरार रहेगी। सरकार के मुताबिक, इससे आवेदन भरने में लगने वाला समय और मेहनत कम होगी तथा अधिकारियों के लिए आवेदन की जांच और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना आसान होगा।
मेडिकल वीजा में भी बदलाव, मरीजों को मिलेगी सुविधा
भारत में इलाज कराने आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया है। सामान्य चिकित्सा उपचार और आयुष पद्धति से इलाज के लिए अलग-अलग उप-श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। M-1 वीजा सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए होगा, जबकि M-3 वीजा आयुष पद्धति से इलाज कराने वालों को दिया जाएगा। दोनों श्रेणियों में सामान्य रूप से एक साल की अवधि और मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए भी अलग वीजा श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इस बदलाव से उन विदेशी मरीजों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे इलाज के दौरान बार-बार भारत आना पड़ता है या फॉलो-अप के लिए यात्रा करनी होती है।
विदेशी छात्रों और कारोबारियों के लिए भी नई व्यवस्था
नई वीजा व्यवस्था में विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी श्रेणियों को सरल किया गया है। स्टूडेंट वीजा को दो प्रमुख उप-श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। इसमें स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ पीएचडी, शोध, इंटर्नशिप और एक्सचेंज कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। ‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों को उनकी पात्रता के अनुसार पांच साल तक या पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री ई-वीजा मिल सकता है। बिजनेस वीजा में भी दीर्घकालिक कारोबारी गतिविधियों और अल्पकालिक अनुबंध आधारित कार्यों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और विशेषज्ञ कर्मचारियों को भी नई व्यवस्था के तहत सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।
172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है ई-वीजा सुविधा
गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत की ई-वीजा सुविधा फिलहाल 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित आईटी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी किए जाने लगें।
यह बदलाव भारत में पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, निवेश और कारोबार से जुड़ी विदेशी यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने तक आवेदकों को मौजूदा आधिकारिक वीजा प्रक्रिया और पात्रता संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
