हरियाणा में Digital Arrest के नाम पर रिटायर्ड महिला टीचर से 1.23 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का बड़ा खेल
रिटायर्ड टीचर से 5 दिन में ठगे 1.23 करोड़ रुपये, फर्जी कोर्ट लगाकर सुनाया फैसला
कैथल: साइबर ठगों ने Digital Arrest के नाम पर रिटायर्ड महिला टीचर से 1.23 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के नाम पर एक रिटायर्ड महिला शिक्षक को ऐसा जाल में फंसाया कि उन्होंने अपनी जिंदगीभर की जमा पूंजी गंवा दी। हरियाणा के कैथल में ठगों ने महिला को पांच दिनों तक लगातार वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा। इस दौरान फर्जी पुलिस अधिकारी, नकली वकील और कथित जज बनकर आरोपियों ने बाकायदा ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही का नाटक किया। गिरफ्तारी का डर दिखाया गया और फिर सरकारी खाते में पैसे जमा कराने के नाम पर महिला से करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपये ठग लिए गए।
आरोपियों ने महिला को विश्वास दिलाया कि उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। जांच पूरी होने तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रहने का निर्देश दिया गया। महिला को किसी से संपर्क नहीं करने और लगातार वीडियो कॉल पर मौजूद रहने के लिए कहा गया। ठगों ने इतना सुनियोजित नाटक रचा कि महिला कथित अदालत के आदेश को वास्तविक समझ बैठीं और अपनी जमा पूंजी अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करती रहीं।
मामले का खुलासा तब हुआ, जब 8 नवंबर को महिला का बेटा घर पहुंचा। मां से पूरी घटना सुनने के बाद उसने आरोपियों से बातचीत की और ठगी का शक गहराने पर पूरे मामले को समझा। इसके बाद साइबर थाना कैथल में शिकायत दर्ज कराई गई।
3 नवंबर को आया पहला फोन, बैंक खाते के नाम पर डराया
पीड़िता के मुताबिक, ठगी की शुरुआत 3 नवंबर को हुई। उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने दावा किया कि उनके नाम पर केनरा बैंक में एक खाता है, जिसके माध्यम से करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि उस खाते में कथित तौर पर धोखाधड़ी की रकम आई है। इस जानकारी के बाद महिला को कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाने लगा।
अगले दिन यानी 4 नवंबर को महिला के व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी विजय खन्ना बताया। उसने दावा किया कि महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद सरकारी मुहर वाला कथित गिरफ्तारी वारंट भी भेजा गया, ताकि महिला को यह भरोसा हो जाए कि वह किसी वास्तविक पुलिस कार्रवाई का सामना कर रही हैं। आरोपियों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट की बात कहकर कैमरे के सामने रहने का निर्देश दिया। साथ ही परिवार और अन्य लोगों से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी गई। इसी तरह महिला को मानसिक दबाव में रखकर ठगी की अगली तैयारी की गई।
5 नवंबर को वीडियो कॉल पर लगाई फर्जी अदालत
ठगी के इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू 5 नवंबर को सामने आया। आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए कथित अदालत की कार्यवाही आयोजित की। इस फर्जी कोर्ट में एक व्यक्ति राहुल गर्ग नाम से वकील बनकर सामने आया और महिला की तरफ से पैरवी करने का नाटक किया। इसके बाद कथित जज ने आदेश सुनाया कि महिला अपनी सारी रकम एक सरकारी बैंक खाते में जमा कराएं। महिला को भरोसा दिलाया गया कि तीन से चार दिनों में जांच पूरी हो जाएगी और यदि वह निर्दोष पाई जाती हैं तो उनकी पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। गिरफ्तारी के डर और कथित कानूनी प्रक्रिया के दबाव में महिला ने इस आदेश को सच मान लिया।
FD तुड़वाई, 33 लाख रुपये किए ट्रांसफर
कथित अदालत के आदेश के बाद महिला ने अपनी आर्थिक बचत निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने एचडीएफसी बैंक में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी समय से पहले तुड़वाई और करीब 33 लाख रुपये का चेक तैयार कराया। इसके बाद आरोपियों के बताए बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर दी। ठगों ने महिला का भरोसा बनाए रखने के लिए कथित सरकारी खाते में रकम जमा होने की फर्जी रसीद भी भेज दी। इस तरह महिला को लगता रहा कि वह किसी कानूनी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और उनकी रकम सुरक्षित सरकारी खाते में रखी जा रही है।
किसान विकास पत्र तक तुड़वा दिए, 90 लाख रुपये की बचत पर नजर
6 नवंबर को आरोपियों ने एक बार फिर वीडियो कॉल पर कथित अदालत की सुनवाई कराई। इस बार भी वही व्यक्ति वकील बनकर महिला के पक्ष में बहस करता दिखाई दिया। कथित जज ने महिला को निर्देश दिया कि उनके सभी बैंक खातों और एफडी में जमा रकम भी सरकारी खाते में जमा कराई जाए। इसके बाद महिला ने डाकघर में निवेश किए गए करीब 90 लाख रुपये के 28 किसान विकास पत्रों की राशि अपने SBI खाते में ट्रांसफर करवाई। आरोपियों ने महिला की जमा पूंजी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा। 7 नवंबर को महिला ने करीब 50 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए आरोपियों के बताए खाते में भेज दिए। इसके बाद उनसे 40 लाख रुपये एक अन्य खाते में ट्रांसफर करने को कहा गया। जब महिला ने रकम जमा होने की रसीद मांगी तो आरोपियों ने बाद में रसीद भेजने की बात कही।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला को यह एहसास नहीं हुआ कि वह किसी सरकारी जांच का हिस्सा नहीं, बल्कि साइबर ठगों के जाल में फंस चुकी हैं। इस तरह उनकी करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपये की जमा पूंजी ठगी का शिकार हो गई।
बेटे के घर पहुंचने पर खुला ठगी का राज
8 नवंबर को जब महिला का बेटा घर पहुंचा तो उसे पूरी घटना की जानकारी मिली। मां ने पांच दिनों तक चली वीडियो कॉल, गिरफ्तारी वारंट, फर्जी अदालत और बैंक खातों में रकम जमा कराने की पूरी कहानी बताई। इसके बाद बेटे ने आरोपियों से बातचीत की और पूरे मामले की पड़ताल की। तब सामने आया कि महिला को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। परिजनों ने मामले की शिकायत साइबर थाना कैथल में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस खंगाल रही कॉल डिटेल और बैंक खातों का रिकॉर्ड
इंस्पेक्टर साहिल कुमार के मुताबिक, रिटायर्ड महिला शिक्षक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जांच जारी है। पुलिस की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस वारदात में कितने लोग शामिल थे और ठगी की रकम किन खातों में भेजी गई।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से कैसे बचें?
साइबर ठग अब पुलिस अधिकारी, सीबीआई, कस्टम, अदालत और अन्य सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कॉल पर वर्दी, सरकारी दस्तावेज, मुहर और अदालत जैसी दिखने वाली व्यवस्था तैयार करके लोगों को विश्वास में लिया जाता है।
ध्यान रखें कि केवल वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति के पुलिस अधिकारी, जज या सरकारी कर्मचारी होने का दावा करने से उसकी पहचान प्रमाणित नहीं होती। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर किसी को वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखना और जांच के नाम पर बैंक खाते में पैसे जमा कराने का निर्देश देना गंभीर धोखाधड़ी का संकेत है। ऐसी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर एफडी, बैंक जमा, किसान विकास पत्र या अन्य निवेश को न तोड़ें और न ही किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करें। कॉल काटकर संबंधित सरकारी विभाग या पुलिस से आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करें और आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट दर्ज कराएं।
कैथल का यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि साइबर अपराधी अब सिर्फ मोबाइल और बैंक खातों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फर्जी कानूनी प्रक्रिया का डर दिखाकर लोगों की जीवनभर की कमाई को निशाना बना रहे हैं। जागरूकता और समय पर शिकायत ही ऐसी ठगी से बचाव का सबसे प्रभावी रास्ता है।
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