नई दिल्ली: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ देश में रोजमर्रा के खर्च और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, SBI ATM के नियम, बड़ी FD से जुड़े नियम, NRI प्रॉपर्टी TDS प्रक्रिया और UPI के नए MDR नियम अक्टूबर में उपभोक्ताओं और कारोबारियों को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा, त्योहारी सीजन में AC, TV, फ्रिज और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में बढ़ोतरी की भी रिपोर्ट है। हालांकि यह सभी उत्पादों पर समान सरकारी दरवृद्धि नहीं है, बल्कि कंपनियों की घोषित/संभावित कीमत बढ़ोतरी से जुड़ा मामला है। आइए जानते हैं अक्टूबर में हुए 6 बड़े बदलाव—

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
1 अक्टूबर से 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है। अलग-अलग शहरों में बढ़ोतरी अलग है। पटना में कीमत ₹71.50 बढ़कर ₹3,100.50 हुई है। इस बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बदलाव के साथ बढ़ोतरी नहीं की गई है।

LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक Aadhaar Authentication जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल की बुकिंग के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) जरूरी किया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक, यह व्यवस्था सब्सिडी को पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है। e-KYC/बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन गैस की डिलीवरी के समय, LPG डिस्ट्रीब्यूटर के यहां या संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है।

SBI ATM से जुड़े नियम बदले
1 अक्टूबर से SBI के Salary Package Account धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM/ADWM पर मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं। वहीं Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खातों में महीने के चार कैश निकासी लेनदेन मुफ्त रहेंगे। इसके बाद शुल्क लागू होगा। डिजिटल लेनदेन पर यह सीमा लागू नहीं है।

₹3 करोड़ या उससे ज्यादा की Bulk FD पर नया नियम
बड़ी रकम की Fixed Deposit यानी Bulk Deposit को लेकर भी नियम बदले हैं। 1 अक्टूबर से ₹3 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि पर लागू नियमों के तहत बैंकों को ब्याज दरों की जानकारी अधिक पारदर्शी तरीके से प्रकाशित करनी होगी। इसका असर मुख्य रूप से बड़े जमाकर्ताओं और संस्थागत निवेशकों पर पड़ेगा। सामान्य छोटी FD करने वाले ग्राहकों पर इसका सीधा प्रभाव सीमित रहेगा।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर PAN से TDS प्रक्रिया
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए भी अक्टूबर से TDS अनुपालन की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। निर्धारित परिस्थितियों में खरीदार को अलग TAN लेने के बजाय अपने PAN का इस्तेमाल कर TDS संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी गई है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS काटने की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। खरीदारों को लागू कर नियमों और दरों का पालन करना होगा।

UPI, AC-TV-फ्रिज से जुड़ा बदलाव
UPI पर बदलाव 1 अक्टूबर से नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ merchant UPI transactions पर नया MDR ढांचा लागू होगा। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि आम ग्राहक से हर ₹2,000 से अधिक UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा; यह merchant-side pricing व्यवस्था से जुड़ा बदलाव है।

वहीं त्योहारी सीजन में AC, TV, refrigerator और washing machine जैसे consumer durables की कीमतों में 5-8% तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ उत्पादों में बढ़ोतरी इससे अधिक भी हो सकती है। यह कंपनियों की कीमतों से जुड़ा बाजार बदलाव है, न कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर एक समान सरकारी मूल्य वृद्धि।

आम लोगों की जेब पर कितना असर?
अक्टूबर के बदलावों का असर हर व्यक्ति पर समान नहीं पड़ेगा। LPG सब्सिडी वाला उपभोक्ता, SBI Salary Package ग्राहक, बड़ी FD रखने वाला निवेशक, NRI से संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति और UPI merchant—इन सभी पर अलग-अलग नियम लागू होंगे। वहीं कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबार की लागत बढ़ सकती है। इसका असर आगे चलकर कुछ सेवाओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ सकता है, हालांकि इसका वास्तविक असर कारोबारियों की लागत और बाजार की प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा। इसलिए अक्टूबर में किसी भी वित्तीय या खरीदारी संबंधी फैसले से पहले अपने बैंक, LPG कंपनी या संबंधित सेवा प्रदाता के लागू नियम और शुल्क की जानकारी जांचना जरूरी है।

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