अबुआ आवास, सखी मंडल विस्तार, महिला स्वावलंबन और जल संचय योजनाओं की मुख्यमंत्री ने की विस्तृत समीक्षा रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा…
5 जिलों के हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की शुरुआत रांची: Jharkhand State Livelihood Promotion Society (जेएसएलपीएस) ने राज्य में अति-गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “झारखंड समावेशी आजीविका योजना” की शुरुआत की है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री…
सड़क, पर्यटन और कृषि विकास को लेकर सरकार की बड़ी पहल महागामा: दीपिका पांडेय सिंह ने महागामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड में गोड्डा-पीरपैंती एनएच पथ से दियाजोरी बलबड्डा मार्ग तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। करीब ₹1.47 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क परियोजना क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांगों…
गांव के विकास पर जोर, पंचायतों को सशक्त बनाने का संदेश रांची: हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में आयोजित “मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह-सह-मुखिया सम्मेलन 2026 (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल)” में हेमन्त सोरेन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित…
अधूरा घर तोड़कर मिटाए गए सबूत गुमला: झारखंड के आदिवासी बहुल गुमला जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता और संभावित घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार किया है। सिसई प्रखंड के नागफेनी गांव में…
गुमला: झारखंड के गुमला जिले में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। National Jute Board के सहयोग से सिसई प्रखंड के सैंदा गांव में जूट रिसोर्स कम प्रोडक्शन सेंटर के तहत 35 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और…
रांची: झारखंड में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। Jharkhand State Livelihood Promotion Society और IIM Calcutta Innovation Park के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिला उद्यमियों को उद्योग प्रबंधन और बाजार आधारित कौशल में दक्ष बनाना…
हर पंचायत को औसतन 51 लाख, ग्रामीण विकास को मिलेगा नया रफ्तार मुनादी लाइव : झारखंड में ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 4345 पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर फंड उपलब्ध कराया गया है। 15वें वित्त आयोग…
मकान सूचीकरण और आवास गणना के तहत घर-घर जुटाई जाएगी जानकारी, 40 तक सवाल पूछे जाएंगे मुनादी लाइव : झारखंड में 1 अप्रैल से जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जो राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस चरण…
रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड के ग्रामीण विकास को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को 412.68 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। यह राशि वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में दी जा रही है, जिसे टाइड ग्रांट के रूप…
