रांची : झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तें राज्य को जारी की गई हैं। इससे ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों को विकास योजनाओं में नई गति मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास…
पलामू: गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर पलामू में झारखंड सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बिहार सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड की लड़कियों को भी 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार…
New Delhi: केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)—का नाम बदलने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बहुत जल्द इस योजना का नया नाम ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ हो सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा…
देवघर: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, जो हर गरीब परिवार को पक्के घर का सपना दिखाती है, आज भ्रष्टाचार और वसूली के दलदल में धंसती नजर आ रही है। संथाल परगना का देवघर जिला, इस योजना की हकीकत का आईना बन गया है — जहां गरीबों से पक्के मकान देने का वादा तो…
आठ साल पुराने केस में आया बड़ा फैसला झारखंड : झारखंड की सियासत में गुरुवार को एक अहम मोड़ उस समय आया जब न्यायालय ने आठ साल पुराने एक मुकदमे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2017 में तात्कालीन भाजपा विधायक…
ग्रामीणों ने खुद उठाई जिम्मेदारी पाकुड़ से सुमित भगत की रिपोर्ट: झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के बड़ा बास्को पहाड़ गांव में ग्रामीणों ने विकास की मिसाल पेश की है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग अनसुनी होने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही कच्ची सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया। गुरुवार को…
हिरणपुर (पाकुड़):हिरणपुर के ऐतिहासिक और प्राचीन मवेशी हटिया में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह सड़क ग्राम जबरदहा महेशी हटिया मेन गेट से लेकर कमलघाटी मेन गेट तक बनाई जा रही है। 34.50 लाख रुपये की योजना स्वीकृतग्रामीण विकास प्रमंडल द्वारा 34.50…
गांव से चलती है हेमंत सरकार, जनता दरबार में मिला ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि उसकी प्राथमिकता गांव और आमजन हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दुमका जिले के मसलिया प्रखंड परिसर में मंगलवार को जनता दरबार-सह-जन संवाद का आयोजन किया गया।…
नई दिल्ली: झारखंड सरकार को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की अगली किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव आमने-सामने बैठे। बैठक में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और…
Ranchi : झारखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का हाल चिंताजनक है। 62.54 लाख घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 34.42 लाख घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। यानी लगभग 55 प्रतिशत घरों को ही योजना का लाभ मिला है।…
