रांची में 160 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी, नोटिस जारी

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 160 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने इन लाइसेंसधारकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसके बाद डीसी ने अंतिम शो-कॉज नोटिस जारी किया है। 22 नवंबर तक जवाब न मिलने की स्थिति में इन लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाएगा।

क्या है मामला?

विधानसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी लाइसेंसी हथियारधारकों को अपने हथियार 21 अक्टूबर तक थानों या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा कराने का आदेश दिया था। हालांकि, रांची जिले के 160 लाइसेंसधारकों ने इस आदेश का पालन नहीं किया।

इन लाइसेंसधारकों को पहले भी रांची पुलिस ने नोटिस जारी कर हथियार जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन बार-बार की चेतावनी के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। अब एसएसपी कार्यालय ने इन सभी लाइसेंसधारकों के हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश डीसी को भेज दी है।

डीसी का आदेश: 22 नवंबर तक जवाब दें

रांची डीसी ने इन लाइसेंसधारकों को अंतिम मौका देते हुए शो-कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में 22 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

हथियार जमा करने के नियम

चुनाव आयोग के निर्देश के तहत हर लाइसेंसधारक को चुनाव के दौरान हथियार जमा करना अनिवार्य होता है। केवल उन लोगों को छूट दी जाती है, जिनके पास हथियार रखना अत्यावश्यक होता है। इनमें बैंक के गार्ड, पेट्रोल पंप कर्मचारी, और बड़े व्यापारी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेनी होती है।

3500 लाइसेंसधारकों का सत्यापन जारी

रांची जिले में कुल 3500 लाइसेंसी हथियार हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से इन सभी हथियारों का सत्यापन और जमा प्रक्रिया जारी है। सत्यापन का कार्य संबंधित थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी किया था कि सभी लाइसेंसधारक अपने हथियार 21 अक्टूबर तक जमा कर दें।

कानून-व्यवस्था पर जोर

प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। चुनाव के दौरान हथियारों के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

क्या होगा आगे?

22 नवंबर तक जवाब न मिलने पर प्रशासन 160 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर देगा। डीसी कार्यालय ने साफ कर दिया है कि कानून के दायरे में रहकर काम करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। रांची पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।