रांची: झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रोन्नति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही तीन अन्य अधिकारियों के नामो को चयन सूची में प्रोविजनल (सशर्त) रूप से शामिल किया गया है। इन तीनों अधिकारियों को पूर्ण प्रोन्नति तब मिलेगी, जब वे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में निर्दोष साबित होंगे और राज्य सरकार द्वारा उन्हें इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।

IPS में प्रोन्नति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की अहम बैठक 10 नवंबर को हुई थी। इस बैठक में झारखंड कैडर की वर्ष 2022 और 2023 की रिक्तियों के आधार पर उपयुक्त अधिकारियों के नामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। UPSC ने इस प्रक्रिया के बाद 8 दिसंबर को प्रोन्नति सूची को अंतिम रूप दिया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक किया।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से IPS कैडर में प्रोन्नत किया गया है, उनमें दीपक कुमार, मंजरूल होदा, राजेश कुमार, रौशन गुड़िया और श्रीराम समद शामिल हैं। इनमें से दीपक कुमार को वर्ष 2022 की रिक्ति के तहत IPS में शामिल किया गया है, जबकि शेष चार अधिकारियों की प्रोन्नति वर्ष 2023 की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

वहीं, जिन तीन अधिकारियों के नामों को चयन सूची में प्रोविजनली रखा गया है, उनमें शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और दीपक कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों की न्यायिक प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई है। नियमों के अनुसार, जब तक ये अधिकारी संबंधित मामलों में अदालत से निर्दोष घोषित नहीं हो जाते और राज्य सरकार इनकी सत्यनिष्ठा से संबंधित Integrity Certificate जारी नहीं करती, तब तक इनकी प्रोन्नति को अंतिम मंजूरी नहीं मिलेगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया ऑल इंडिया सर्विसेज के नियमों के अनुरूप की गई है, ताकि उच्च पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सशर्त शामिल अधिकारियों की स्थिति पर बाद में पुनर्विचार किया जाएगा और सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही उन्हें IPS कैडर में शामिल किया जाएगा।

झारखंड पुलिस महकमे में इन प्रोन्नतियों को लेकर सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। अधिकारियों और कर्मियों का मानना है कि इससे राज्य पुलिस नेतृत्व को मजबूती मिलेगी और प्रशासनिक अनुभव का बेहतर उपयोग हो सकेगा। खास बात यह है कि इनमें से कई अधिकारी लंबे समय से जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए कानून-व्यवस्था, नक्सल ऑपरेशन और अपराध नियंत्रण जैसे अहम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

इस प्रोन्नति सूची को झारखंड कैडर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य को आने वाले समय में कई संवेदनशील कानून-व्यवस्था से जुड़े चुनौतियों का सामना करना है। नए IPS अधिकारियों की नियुक्ति से वरिष्ठ पुलिस संरचना मजबूत होगी और निर्णय लेने की क्षमता में भी गति आएगी।