झारखंड के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में हेमंत सरकार के बड़े कदम

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आई। इस बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो न सिर्फ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियाद को और मजबूत करेंगे।

सिंचाई क्रांति की ओर बड़ा कदम — कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
राज्य सरकार ने रांची के मांडर और चान्हो प्रखंडों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह योजना हजारों किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जो अब वर्षभर फसल उत्पादन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “झारखंड का किसान अब बारिश का मोहताज नहीं रहेगा — सरकार खेत तक पानी पहुँचाने के लिए संकल्पित है।”

लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शिता
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए ₹7.84 करोड़ की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।
यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

VIP उड़ानों के लिए Bell-429 हेलिकॉप्टर सेवा जारी
राज्य के वीआईपी/VVIP कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु 2+5 सीटर ट्विन इंजन Bell-429 हेलिकॉप्टर की सेवा को आगामी छह माह तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। यह व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता और आपातकालीन स्थिति में तेज निर्णय लेने की दिशा में सहायक होगी।

स्वास्थ्य सेवा और प्रोफेशनल काउंसिल गठन
राज्य में Allied & Healthcare सेवाओं के पेशेवरों के नियमन हेतु Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 को स्वीकृति मिली। यह कदम स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा।

खेल और महिला सशक्तिकरण का सम्मान
अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क भूखंड आवंटित किया गया,
जिसके निबंधन शुल्क से उन्हें पूर्ण छूट दी गई। यह निर्णय न सिर्फ खेल प्रतिभाओं के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि राज्य सरकार के ‘बेटी पर गर्व’ वाले दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

सड़कें बनेंगी विकास की रीढ़
दुमका जिले के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई —

बरमसिया–शहरघाटी मार्ग (8.13 किमी) के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण हेतु ₹44.93 करोड़
करमाटांड–भोगतानडीह मार्ग (7.77 किमी) के निर्माण हेतु ₹35.81 करोड़
ये परियोजनाएँ न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएँगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देंगी।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना को नई ऊँचाई
झारखंड सरकार ने आवास सहायता राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है। अब IAP क्षेत्र में ₹1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्र में ₹1.20 लाख की सहायता बढ़ाकर ₹2.00 लाख कर दी गई है। यह फैसला गरीब परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है।

न्यायिक पारदर्शिता और सामाजिक न्याय
मंत्रिपरिषद ने बिनोद लकड़ा बनाम झारखंड राज्य मामले में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निर्णय को मंजूरी दी,
जिससे कई कर्मियों को उनका वाजिब वेतनमान मिलेगा। यह राज्य सरकार की न्यायप्रियता और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नई भर्ती नियमावली से प्रशासन में गति
मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी।
यह व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक होगी।

शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए राहत
राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेकनिक संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन पुनरीक्षण को मंजूरी दी गई।
यह निर्णय शिक्षकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जनता के प्रति जवाबदेह सरकार
मंत्रिपरिषद के ये निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की जन-आधारित नीति और विकासोन्मुख दृष्टिकोण का परिचायक हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है —