रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और आईटी आधारित नवाचारों की प्रगति का आकलन किया। बैठक में ‘डिजिटल झारखंड विजन 2029’ को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे तकनीक का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि “डिजिटल झारखंड का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी नागरिक सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

5G नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
बैठक में झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों तक 5G नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य तय करने को कहा। साथ ही भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड और JharNet 2.0 जैसी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इन्हें राज्य के डिजिटल विकास की आधारशिला बताया।

डेटा केंद्रीकरण और साइबर सुरक्षा होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के डेटा को एक केंद्रीकृत प्रणाली में एकीकृत करने के निर्देश दिए ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके। उन्होंने झारखंड स्टेट डेटा सेंटर को और सुदृढ़ बनाने, नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने और अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया। बैठक में ‘चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ विकसित करने पर भी चर्चा हुई, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के डेटा और पोर्टलों का समेकित विश्लेषण किया जा सकेगा।

हर जिले में होंगे आईटी अधिकारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि डिजिटल सेवाओं के संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। उन्होंने सभी विभागों में फोटोयुक्त डिजिटल सक्सेशन चार्ट तैयार कर उसे नियमित रूप से अपडेट रखने के भी निर्देश दिए।

इंटरनेट शैडो क्षेत्रों की होगी पहचान
मुख्यमंत्री ने राज्य के उन क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां इंटरनेट नेटवर्क नहीं है या बेहद कमजोर है। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर को डिजिटल सेवाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क विस्तार और 5G कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

न्यायिक व्यवस्था और पुलिस तंत्र में तकनीक का विस्तार
बैठक में जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम लगाने तथा पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, LiDAR तकनीक और सैटेलाइट आधारित परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए।

आईटी पार्क के साथ विकसित होगा पूरा आईटी इकोसिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास केवल आईटी पार्क बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और आईटी उद्योगों को बढ़ावा देकर झारखंड में मजबूत आईटी इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।