विकास, प्रशासनिक सुधार और नीति निर्माण को मिला नया आयाम

Munadi Live Desk, Ranchi: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, पर्यटन, सड़क निर्माण, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में लिए गए निर्णयों को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के विकास पथ को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।

वित्तीय प्रबंधन और कोष संचालन में सुधार
गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप पर सहमति दी गई। यह कदम राज्य के वित्तीय अनुशासन और ऋण दायित्वों के कुशल प्रबंधन की दिशा में अहम साबित होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अंतर्गत योजनाओं के लिए ऋण आहरण हेतु RBI के संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली।

वन विभाग में संरचनात्मक सुधार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी (Head Forester) के 1315 नए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय फील्ड स्तर पर निगरानी और पर्यावरणीय कार्यों की दक्षता बढ़ाने के लिए लिया गया है।

शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में बड़े फैसले
राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM SoE) में STEM लैब की स्थापना की स्वीकृति दी गई, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक, गणित और नवाचार के क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा मिलेगी।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम शिक्षकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विश्व बैंक पोषित “पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना” में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन और निवेश को प्रोत्साहन
मंत्रिपरिषद ने देवघर में 4 सितारा श्रेणी के होटल “वैद्यनाथ विहार” के निर्माण, संचालन और रखरखाव हेतु PPP मॉडल पर 113.97 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी।

झारखंड की पहचान में जुड़ा नया अध्याय
राज्य सरकार ने देशी मांगुर मछली (Clarias Magur) को झारखंड की “राजकीय मछली (State Fish)” घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस निर्णय से राज्य में मत्स्य पालन और जल-आधारित जीवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

सड़क अवसंरचना में बड़ा निवेश
गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के दो लेन में अपग्रेडेशन एवं पुल-पुलिया पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-बोलवा-उड़ीसा बॉर्डर रोड (48.21 किमी) के राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य हेतु ₹29.76 करोड़ की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से राज्य के आंतरिक संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

खनन और औद्योगिक विकास के लिए भूमि बंदोबस्ती
लातेहार जिले के चकला कोल परियोजना हेतु 147.05 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को गति देगा।

प्रशासनिक और कानूनी सुधार
राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु e-Sakshya एवं e-Summons नामक मॉडल नियमों को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा। झारखंड पुलिस रेडियो में वायरलेस सब-इंस्पेक्टर नियुक्ति नियमावली, 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। साथ ही इंडिया रिज़र्व बटालियन में आरक्षी पद पर नियुक्ति नियम में भी संशोधन को हरी झंडी मिली।

स्वास्थ्य एवं न्यायिक मामलों से जुड़ा निर्णय
डॉ. मैथिली शरण (ट्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पीएमसीएच धनबाद) की बर्खास्तगी को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त कर दिया गया।

राज्य स्थापना दिवस समारोह से जुड़ा निर्णय
15 नवम्बर 2025 को आयोजित होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी को प्राक्कलित दर से 50% अधिक दर पर कार्यादेश देने की स्वीकृति दी गई। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को भव्यता और गरिमा के साथ मनाने की तैयारी जोरों पर है।

विधानसभा सत्र पर निर्णय
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 5 से 11 दिसंबर 2025 तक आहूत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।