नई दिल्ली: देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल से सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की व्यवस्था पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर National Highways Authority of India (NHAI) गंभीरता से विचार कर रहा है।

डिजिटल होगा पूरा टोल इकोसिस्टम
सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। प्रस्ताव लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर भुगतान केवल FASTag, UPI एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह कदम टोल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनाने के लिए उठाया जा रहा है।

1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर असर
देशभर में वर्तमान में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा संचालित हैं। कैश भुगतान बंद होने से टोल बूथ पर लंबी कतारों में कमी आएगी, यात्रा समय बचेगा और नकद लेन-देन से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगेगी साथ ही टोल कलेक्शन की पारदर्शिता बढ़ेगी।

FASTag पहले से अनिवार्य
गौरतलब है कि सरकार पहले ही FASTag को अनिवार्य कर चुकी है, जिससे टोल कलेक्शन में डिजिटल भुगतान का हिस्सा काफी बढ़ चुका है। अब कैश सिस्टम पूरी तरह समाप्त कर डिजिटल पेमेंट को 100% लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

यदि यह फैसला लागू होता है तो हाईवे यात्रा और अधिक सुगम और टेक्नोलॉजी-आधारित हो जाएगी। हालांकि अंतिम अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया अभियान को नई मजबूती देगा।