New Delhi: देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम को लेकर उठी अटकलों ने एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जैसे ही यह चर्चा सामने आई कि केंद्र सरकार मनरेगा से ‘महात्मा गांधी’ का नाम हटाने पर विचार कर रही है, वैसे ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे गरीबों और ग्रामीण मजदूरों पर सीधा प्रहार बताया है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार पहले ही बेरोजगारी के चलते देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल चुकी है और अब वह गरीबों की रोज़ी-रोटी पर भी चोट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सम्मानजनक रोजगार और जीवन की गारंटी है।

“नाम बदलने से गरीबों की ज़िंदगी नहीं बदलेगी” – राहुल गांधी
राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा,
“मनरेगा ने ग्रामीण भारत को मुश्किल समय में सहारा दिया है। कोरोना काल से लेकर आर्थिक संकट तक, इस योजना ने गरीबों को जीने का अधिकार दिया। अब सरकार अगर इसका नाम बदलने की सोच रही है, तो यह सिर्फ राजनीति है, जनकल्याण नहीं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हर उस चीज़ को मिटाने की कोशिश कर रही है, जो महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों से जुड़ी है। राहुल गांधी ने इसे इतिहास और विचारधारा से बदले की राजनीति करार दिया।

कांग्रेस का आरोप – योजनाओं का नाम बदलकर ध्यान भटकाने की कोशिश
कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार रोजगार, महंगाई और ग्रामीण संकट जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति कर रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि मनरेगा में पहले ही बजट कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और काम के दिनों में कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन सरकार इन पर जवाब देने के बजाय नाम बदलने की बहस खड़ी कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार वाकई गरीबों की चिंता करती है, तो उसे मनरेगा को मजबूत करना चाहिए, न कि उसका नाम बदलने पर ऊर्जा खर्च करनी चाहिए।

बीजेपी का पलटवार – “गांधी परिवार की जागीर नहीं है योजना”
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मनरेगा किसी एक परिवार की जागीर नहीं है और सरकार का मकसद योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। पार्टी का दावा है कि मनरेगा के तहत पारदर्शिता बढ़ी है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।

हालांकि, बीजेपी ने फिलहाल नाम बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विपक्ष इसे आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहा है।

ग्रामीण भारत में गूंज रहा सवाल – नाम ज़रूरी या काम?
इस पूरे विवाद के बीच ग्रामीण भारत में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है— क्या सरकार मनरेगा के नाम पर राजनीति करेगी या इसके ज़रिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देगी? विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा आज भी करोड़ों परिवारों के लिए आखिरी सहारा है। ऐसे में इससे जुड़े किसी भी फैसले का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा।

सियासी संग्राम अभी और तेज़ होने के आसार
मनरेगा नाम विवाद ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंजेगा। एक तरफ कांग्रेस इसे गरीब विरोधी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अनावश्यक राजनीतिक शोर करार दे रही है।

अब देखना होगा कि यह विवाद सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित रहता है या केंद्र सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेकर नए सियासी तूफान को जन्म देती है।