इनकम टैक्स कानून 2025 लागू, टोल पर कैश बंद, F&F सेटलमेंट 48 घंटे में अनिवार्य

मुनादी लाइव : 1 अप्रैल 2026 से देश में नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और इसके साथ ही आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार ने कर व्यवस्था को सरल बनाने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए हैं।

नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू
अब देश में Income Tax Act 2025 लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ले ली है। इस नए कानून के तहत:

अब ‘आकलन वर्ष’ और ‘पूर्व वर्ष’ का अंतर खत्म कर दिया गया है
इसके स्थान पर एक ही ‘कर वर्ष’ (Tax Year) की व्यवस्था लागू की गई है
कर नियमों को अधिक सरल और समझने योग्य बनाया गया है

इसके अलावा एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अगर टैक्स रिटर्न भरने में देरी होती है, तो भी TDS रिफंड बिना जुर्माने के मिल सकेगा।

F&F सेटलमेंट अब 48 घंटे में
नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा बदलाव लागू किया गया है।

अब कंपनियों को Full & Final (F&F) सेटलमेंट 48 घंटे (2 कार्य दिवस) के भीतर करना होगा
पहले यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक खिंच जाती थी
अब इसे अनिवार्य और पारदर्शी बनाया गया है

इससे कर्मचारियों को नौकरी बदलने के दौरान राहत मिलेगी।

PAN कार्ड नियम सख्त
आयकर विभाग ने PAN कार्ड से जुड़े नियमों को भी सख्त कर दिया है।

अब केवल आधार कार्ड से इंस्टेंट ई-PAN बनवाने की सुविधा खत्म
नए आवेदन के लिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा
अगर PAN और आधार में नाम मेल नहीं खाता, तो PAN निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है

टोल प्लाजा पर अब कैश बंद
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।

अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद किया जा रहा है
केवल FASTag या UPI के जरिए ही भुगतान स्वीकार होगा
कैश देने पर दोगुना टोल या जुर्माना देना पड़ सकता है

यह कदम ट्रैफिक जाम कम करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

निवेशकों के लिए भी बदले नियम
शेयर बाजार और निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। शेयर बायबैक पर टैक्स का बोझ अब निवेशकों पर डाला गया है । Sovereign Gold Bond (SGB) में निवेश पर मिलने वाले कर लाभ में कटौती की गई है । इससे निवेश रणनीतियों पर असर पड़ सकता है।

क्या असर पड़ेगा आम लोगों पर?
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की वित्तीय योजना पर पड़ेगा।