नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की 5-judge संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। CJI बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका राज्यपाल या राष्ट्रपति को राज्य के विधायी बिलों पर निर्णय लेने के लिए किसी निश्चित समय-सीमा में बाध्य नहीं कर सकती।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिलों पर तीन महीने के भीतर फैसला लेने के लिए बाध्य माना गया था।

टाइमलाइन तय करने की मांग खारिज—CJI ने कहा: यह न्यायपालिका के दायरे से बाहर
CJI गवई ने अनुच्छेद 200 और 201 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ स्पष्ट विकल्प देता है, लेकिन कोई ठोस समयसीमा निर्धारित नहीं करता। इसलिए—

“अदालत या विधानमंडल राज्यपाल या राष्ट्रपति पर टाइमलाइन थोप नहीं सकते। यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।”

पीठ ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने राज्यपाल को ‘परामर्शदात्री और विवेकाधारित’ भूमिका दी है। अदालत उस भूमिका में दखल देकर समय-सीमा नहीं तय कर सकती।

परंतु—राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट
भले ही अदालत ने टाइमलाइन तय करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की—

“राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखकर विधायी प्रक्रिया बाधित नहीं कर सकते। यह संघवाद की भावना के खिलाफ है।”

अदालत ने कहा कि अनुचित देरी न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती है। यानी, अगर राज्यपाल जानबूझकर देरी करते हैं, तो अदालत उस देरी की मंशा की जांच कर सकती है।

राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प साफ किए
पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं—

बिल को मंजूरी देना
बिल को पुनर्विचार के लिए विधान सभा को लौटाना
बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना

इन तीन विकल्पों के अलावा राज्यपाल किसी अन्य मार्ग से कार्य नहीं कर सकते और न ही बिलों को अनिश्चितकाल तक होल्ड कर सकते हैं।

राज्यपाल की एकतरफा कार्रवाई संघवाद का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपने फैसले में कहा कि—

“राज्यपाल किसी भी राज्य सरकार के विधेयक को एकतरफा रोककर संघीय ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
ऐसी देरी संविधान में दिए गए संतुलन को तोड़ देगी।”

अदालत ने केंद्र–राज्य संबंधों में ‘सहयोगात्मक संघवाद’ की आवश्यकता दोहराई।

पीठ ने दिया मार्गदर्शन—टकराव नहीं, संवाद ज़रूरी
अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक पदधारियों को—

टकराव
राजनीतिक प्रतिशोध
या प्रशासनिक बाधाओं से बचना चाहिए।

पीठ ने कहा—

“राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संवाद, सहयोग और समन्वय लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।”

फैसले का व्यापक प्रभाव—राज्यों में चल रहे विवादों पर असर
यह फैसला कई राज्यों में चल रहे संवैधानिक विवादों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा—

पंजाब
केरल
तमिलनाडु
तेलंगाना
पश्चिम बंगाल जहाँ राज्यपाल–सरकार के बीच बिलों पर देरी के मामले पहले से गर्माए हुए हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि—

राज्यपाल बिल रोक सकते हैं,
लेकिन अनंत समय तक नहीं,
और बिना कारण की देरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

संविधान की मूल भावना—संतुलन, सहयोग और प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्यपाल की भूमिका, कार्यप्रणाली और संवैधानिक सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है।

यह स्पष्ट संदेश है कि—