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रांची से अमित: झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2004 को केंद्र सरकार को भेजा गया एक पत्र आज फिर से सुर्खियों में है। इस पत्र में राज्य की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी — और दूसरे पृष्ठ पर “कुरमी/कुड़मी” समाज को ST में शामिल…