Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव कैबिनेट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है।

क्या था प्रस्ताव?
सूत्रों के अनुसार, 14वीं JPSC संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से विभाग ने अगस्त 2023 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव तैयार किया था।

इससे उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद थी जो पिछले वर्षों में परीक्षा चक्र में देरी और विज्ञापन की टाइमलाइन के कारण उम्र सीमा पार कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने फिलहाल टाला फैसला
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय प्रस्ताव को आगे विचार के लिए रोकने का संकेत दिया। इससे साफ है कि सरकार इस विषय पर अभी अंतिम रुख तय नहीं कर पाई है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए संभव है कि आगे और मंथन के बाद निर्णय लिया जाए।

26 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
आज की कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। हालांकि नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बैठक के बाद कोई आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई। इसी वजह से कई अहम प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी, जिनमें JPSC से जुड़ा यह मुद्दा भी शामिल रहा।

अभ्यर्थियों को अभी करना होगा इंतजार
JPSC अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से उम्र सीमा में छूट की मांग उठती रही है। खासकर 14वीं परीक्षा के संदर्भ में बड़ी संख्या में छात्र संगठनों ने सरकार से राहत देने की अपील की थी।

लेकिन फिलहाल इस फैसले के टलने से अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। अब नजरें सरकार की अगली कैबिनेट बैठक या किसी विशेष प्रशासनिक निर्णय पर टिकी रहेंगी।