असम, बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनाव में IT प्लेटफॉर्म से मिला प्रचार समय

मुनादी लाइव : Election Commission of India (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को डिजिटल वाउचर जारी किए हैं।

इन वाउचर की मदद से राजनीतिक दल Doordarshan और All India Radio (AIR) पर मुफ्त में अपना प्रचार कर सकेंगे।

IT प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी प्रक्रिया
चुनाव आयोग के मुताबिक, यह व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के तहत की गई है। पहली बार इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और IT प्लेटफॉर्म आधारित बनाया गया है। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं, जिससे वे निर्धारित समय में अपने प्रचार का प्रसारण कर सकेंगे।

कब और कैसे मिलेगा प्रचार का समय
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि—

प्रचार का समय उम्मीदवारों की सूची जारी होने से लेकर मतदान से दो दिन पहले तक रहेगा
किस पार्टी को कब समय मिलेगा, इसका निर्णय लॉटरी (ड्रॉ) के जरिए होगा
यह प्रक्रिया राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी

हर पार्टी को मिलेगा मुफ्त समय
इस योजना के तहत—

प्रत्येक पार्टी को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर 45-45 मिनट का शुरुआती समय मुफ्त दिया गया है
पिछली चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी आवंटित किया जाएगा

राजनीतिक दलों को अपने भाषण और प्रचार सामग्री पहले से जमा करनी होगी और प्रसार भारती के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

डिबेट और पैनल चर्चा भी होगी
Prasar Bharati के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दो पैनल चर्चा या बहस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।इन कार्यक्रमों में प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। इन चर्चाओं का संचालन एक अनुभवी कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा।

चुनाव कार्यक्रम भी घोषित

असम, केरल और पुडुचेरी: 9 अप्रैल 2026 (एक चरण)
तमिलनाडु: 23 अप्रैल 2026 (234 सीटें)
पश्चिम बंगाल:

पहला चरण: 23 अप्रैल (152 सीटें)
दूसरा चरण: 29 अप्रैल (142 सीटें)
मतगणना: 4 मई 2026

चुनाव प्रचार में पारदर्शिता की दिशा में कदम
चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रचार को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सभी पार्टियों को समान अवसर मिलेगा और प्रचार प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और निष्पक्ष हो सकेगी।