रांची : झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तें राज्य को जारी की गई हैं। इससे ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों को विकास योजनाओं में नई गति मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास…
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों और निकायों को बड़ी राहत Ranchi : केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखंड को बड़ी वित्तीय राहत दी है। केंद्र ने राज्य के लिए ₹27,512.53 लाख (करीब ₹275.12 करोड़) की राशि विमुक्त कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए…
नई दिल्ली: झारखंड सरकार को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की अगली किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव आमने-सामने बैठे। बैठक में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और…
