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पेट्रोल से आगे बढ़कर इथेनॉल की ओर भारत: 100% ब्लेंडिंग पर जोर, गडकरी का बड़ा बयान

Ethanol Blending India

नई दिल्ली: भारत में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और हरित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार अब इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश को 100 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग और क्यों है जरूरी
इथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। वर्तमान में भारत में पेट्रोल में 10 से 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिसे E10 और E20 ब्लेंडिंग कहा जाता है। सरकार का लक्ष्य इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर पूरी तरह इथेनॉल आधारित ईंधन की ओर बढ़ना है।

100% इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या होगा असर
यदि भारत 100 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में सफल होता है, तो इसके कई बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इससे पेट्रोल पर आयात निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

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गडकरी का फोकस: स्वदेशी ईंधन और कम लागत
नितिन गडकरी लंबे समय से वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि भारत को आयातित पेट्रोल-डीजल पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी और सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन न केवल सस्ता होगा, बल्कि यह किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

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चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि 100 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। वाहनों की तकनीक को इस बदलाव के अनुसार विकसित करना होगा।इथेनॉल उत्पादन और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना भी जरूरी होगा। इसके अलावा जल संसाधनों और कृषि संतुलन पर भी ध्यान देना होगा, ताकि खाद्य सुरक्षा प्रभावित न हो।

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भारत का 100 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर बढ़ना केवल ऊर्जा नीति का बदलाव नहीं, बल्कि यह आर्थिक, पर्यावरणीय और कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन का संकेत है। यदि यह पहल सफल होती है, तो भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता है ।

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