रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को शून्यकाल में कई अहम जनहित के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ₹6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, वहीं विधायकों ने छात्रों, रैयतों और युवाओं से जुड़े सवालों पर सरकार से तत्काल निर्णय लेने की मांग की।

JPSC कटऑफ डेट पर आज ही फैसला करने की मांग
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की कट ऑफ डेट को लेकर सरकार से तत्काल निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है और यदि सरकार जल्द फैसला नहीं करती है तो बड़ी संख्या में छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी से लिए गए फैसले का फायदा अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा।

B.Ed छात्राओं के लिए फीस छूट की मांग
विधायक पूर्णिमा साहू ने B.Ed की छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने तक फीस जमा करने की बाध्यता से छूट देने की मांग उठाई। उनका कहना था कि छात्रवृत्ति में देरी के कारण कई छात्राएं आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए सरकार को संवेदनशील कदम उठाने चाहिए।

NTPC और अडानी खनन पर उठे सवाल
लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने रैयतों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब तक प्रभावित लोगों को उचित भुगतान नहीं किया जाता, तब तक NTPC और अडानी से जुड़े खनन कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने विवादित मामलों को रैयतों की सहमति से सुलझाने पर जोर दिया।

कक्षपाल नियुक्ति में उम्र सीमा छूट की मांग
विधायक अमित महतो ने कक्षपाल नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही उम्र सीमा में राहत देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग की।

शून्यकाल के दौरान उठे इन मुद्दों ने सदन का माहौल गर्मा दिया और सरकार पर त्वरित फैसले लेने का दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है।