झारखंड के महाधिवक्ता बोले- हेमंत सोरेन का निर्णय ऐतिहासिक, राज्य के 15 हजार अधिवक्ता होंगे लाभांवित

रांचीः अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार में 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था। उसके तहत अधिवक्ताओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता था। बाद में उसको प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2012 में झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष बनाया गया था। अब झारखंड सरकार ने अधिवक्ता संघ की मांग पर राज्य के सभी अधिवक्ता को पांच लाख रुपये तक चिकित्सा बीमा का लाभ देने का ऐतिहासिकर निर्णय लिया है। ये बातें झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कान्फ्रेस कर बताई।

उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे अधिवक्ताओं के पेंशन की राशि को दुगुना करते हुए 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं, नए अधिवक्ता को पहले जो स्टाइपेंड एक हजार रुपए मिलता था, उसको बढ़ा कर पांच हजार रुपए किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट के इन फैसलों से अधिवक्ताओं में हर्ष का माहौल है। राज्य सरकार का निर्णय सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन के कारण संभव हो पाया है। इन योजनाओं से अब 15 हजार अधिवक्ता को लाभ मिलेगा।