रांची: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी विकास, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, कलाकार कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबसे अधिक चर्चा जैविक खेती को बढ़ावा देने, “अबुआ दवाखाना” योजना, दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा, कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना और सरकारी कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता एवं राहत बढ़ाने को लेकर रही।

1.05 लाख हेक्टेयर में होगी जैविक खेती
कैबिनेट ने राज्य में बड़े स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत तीन चरणों में कुल 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 370 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 35 हजार हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जाएगा। इसके लिए शुरुआती वर्ष में 42 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को रासायनिक खेती से बाहर निकलने और टिकाऊ कृषि मॉडल अपनाने में मदद मिलेगी।

“अबुआ दवाखाना” से गांवों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा
अबुआ दवाखाना योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस योजना के तहत एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा जैसी बहु-चिकित्सा प्रणालियों पर आधारित एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA-DR बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि को मंजूरी दी। सातवें वेतनमान, छठे वेतनमान और पंचम वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

दुमका एयरपोर्ट से शुरू होगी नियमित उड़ान सेवा
दुमका हवाई अड्डा से क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ आवश्यक सेवाओं के लिए एकरारनामे को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे संथाल परगना क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना
राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना राज्य के उन कलाकारों के लिए राहत मानी जा रही है जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं।

मादक पदार्थों के खिलाफ सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार
कैबिनेट ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी। अब अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी, पेडलिंग और व्यापार की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य नशा कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

ITI अपग्रेडेशन और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर
कैबिनेट ने “PM SETU” योजना के तहत राज्य के आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टल्स के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए CSC e-Governance Services India Limited के चयन को मंजूरी दी गई। सरकार डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

“JIMMS 2.0” और खनन क्षेत्र में बड़ा कदम
कैबिनेट ने Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System के नए संस्करण को प्रशासनिक मंजूरी दी। यह प्रणाली राज्य के खनन और खनिज प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी।

रेल परियोजना और न्यायालयों के लिए पद सृजन
खूंटी जिले में लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन परियोजना के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। इसके अलावा बगोदर-सरिया और चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली।

स्वास्थ्य क्षेत्र में NHM और आयुष्मान मिशन को विस्तार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल विस्तार और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राज्य में जारी रखने को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनो में सुधार होगा।

हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट बैठक को विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जैविक खेती से लेकर “अबुआ दवाखाना”, कलाकार पेंशन, दुमका एयरपोर्ट उड़ान सेवा और सरकारी कर्मचारियों को राहत जैसे फैसलों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार ग्रामीण विकास, कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत संरचना पर समान रूप से फोकस कर रही है।