शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा फैसला: महिलाओं को मिलेंगे ₹3000 महीना, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा
कोलकाता : West Bengal में मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari की कैबिनेट ने महिलाओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी देते हुए महिलाओं को हर महीने ₹3000 आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दे दी गई है। यह दोनों फैसले 1 जून से लागू होंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
राज्य मंत्री Agnimitra Paul ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।
लक्ष्मीर भंडार योजना की जगह लेगी नई स्कीम
सरकार के अनुसार, पिछली सरकार की ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना का लाभ ले रहीं महिलाएं स्वतः ही नई ‘अन्नपूर्णा’ योजना से जुड़ जाएंगी। सरकार ने कहा कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जिन महिलाओं को अब तक पुरानी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, वे नए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगी।
सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर
कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी दैनिक यात्रा आसान होगी।
7वें वेतन आयोग को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों, नगर निकायों, शिक्षा बोर्ड और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
धार्मिक आधार पर योजनाएं होंगी बंद
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग के तहत धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर दी जाने वाली सहायता योजनाएं 1 जून से बंद कर दी जाएंगी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस महीने तक चल रही स्कॉलरशिप योजनाएं जून से समाप्त कर दी जाएंगी।
ओबीसी सूची पर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट ने Calcutta High Court के फैसले के अनुसार मौजूदा राज्य OBC सूची को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार अब कोटा पात्रता तय करने के लिए एक नया जांच पैनल गठित करेगी।
चुनावी वादे पर अमल
गौरतलब है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा का प्रस्ताव हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र का हिस्सा था। अब सरकार ने इसे लागू कर अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
