मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा तेज, धर्मेंद्र प्रधान समेत दो मंत्रियों को लेकर अटकलें
एनडीए सरकार में बदलाव की संभावनाओं ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक बार फिर कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जा सकता है। इस संभावित बदलाव को आगामी विधानसभा चुनावों, सहयोगी दलों के साथ राजनीतिक संतुलन और सरकार के प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारतीय जनता पार्टी (BJP) या केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल सभी चर्चाएं राजनीतिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।
धर्मेंद्र प्रधान समेत दो मंत्रियों के नाम चर्चा में
सूत्रों के मुताबिक, संभावित फेरबदल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत दो मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि ऐसा होता है तो उनकी जगह किन नेताओं को मौका मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार समय-समय पर मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा करती है और उसी आधार पर जिम्मेदारियों में बदलाव किए जाते हैं। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक इन खबरों को अंतिम नहीं माना जा सकता।
सहयोगी दलों को मिल सकता है बड़ा प्रतिनिधित्व
कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। खासतौर पर जनता दल (यूनाइटेड) को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण और आगामी चुनावों को देखते हुए जेडीयू की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अतिरिक्त स्थान मिलने की संभावना जताई जा रही है।
नीतीश कुमार की पार्टी को मिल सकता है फायदा
सूत्रों के अनुसार, यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अतिरिक्त मंत्री पद मिल सकता है। इससे एनडीए के भीतर सहयोगी दलों को और मजबूत संदेश देने की कोशिश हो सकती है। हालांकि जेडीयू की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कैबिनेट विस्तार का फैसला पूरी तरह प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
चुनावी राज्यों को साधने की तैयारी?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कैबिनेट में बदलाव होता है तो इसका उद्देश्य केवल मंत्रालयों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधना भी होगा। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी राज्यों से आने वाले सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं।
अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल कैबिनेट फेरबदल को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार या भाजपा नेतृत्व ने संभावित बदलावों पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन मंत्री बाहर होंगे, किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी और कैबिनेट विस्तार कब होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि फेरबदल होता है तो वह केवल मंत्रियों के चेहरे बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति और एनडीए के भविष्य के रोडमैप का भी संकेत होगा।
