मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उच्चस्तरीय बैठक: राज्य सुरक्षा को लेकर दिए कई सख्त निर्देश
cm hemant sorenरांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शनिवार को राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड, रांची में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य की मौजूदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और झारखंड में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में अफवाहों पर तुरंत रोक लगाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई, और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश
- अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- सभी जिलों में कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जाए।
- अस्पतालों के रूफटॉप पर मेडिकल साइन बोर्ड लगाए जाएं।
- सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को सक्रिय करें और संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाएं।
- सार्वजनिक स्थानों जैसे डैम, बिजली घर, औद्योगिक इकाइयों और अस्पतालों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
- मॉक ड्रिल की संख्या बढ़ाई जाए और एसेंशियल सर्विसेस को लेकर तैयारियां पुख्ता की जाएं।
- अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, किसी भी प्रकार की जमाखोरी न हो।
- फायर स्टेशन और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली (P.A. System) की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सिविल डिफेंस रूल्स के तहत इमर्जेंसी प्रोविज़न लागू करने की बात की, जिससे आपात स्थितियों में तेज़ और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को राहत, बचाव, जनजागरूकता और सामुदायिक सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
बैठक में मौजूद रहे उच्च अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सचिव पूजा सिंघल, राजेश शर्मा, विप्रा भाल, विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी, आईजी ए०वी० होमकर, प्रभात कुमार, एसपी ऋषभ झा, अमित रेणु और जैप-1 कमांडेंट राकेश रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की शांति भंग करने वाली गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
