देश में आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 बनेगा एकीकृत नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
आपात स्थिति में याद रखें सिर्फ एक नंबर – 112
मुनादी लाइव : देश में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र और राज्यों को एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को व्यापक रूप से लागू और प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को संकट की स्थिति में अलग-अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता न पड़े।
वर्तमान में देश में विभिन्न आपात सेवाओं के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर प्रचलित हैं। पुलिस सहायता के लिए 100, अग्निशमन सेवा के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108 तथा अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबरों का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन बदलते समय और तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही 112 को राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के रूप में विकसित किया था।
क्या है 112 हेल्पलाइन?
Emergency Response Support System के तहत संचालित 112 एक एकीकृत आपातकालीन नंबर है, जिसके माध्यम से नागरिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सहायता सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य संकट की घड़ी में लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
नागरिकों को होगा बड़ा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही नंबर होने से लोगों में भ्रम की स्थिति कम होगी। दुर्घटना, अपराध, आगजनी, मेडिकल इमरजेंसी या महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब नागरिकों को अलग-अलग नंबर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां कई बार सही हेल्पलाइन नंबर की जानकारी नहीं होने के कारण सहायता मिलने में देरी हो जाती है।
तकनीक से जुड़ेगी आपातकालीन प्रतिक्रिया
112 सेवा आधुनिक तकनीक से लैस है। मोबाइल फोन, जीपीएस लोकेशन और डिजिटल कंट्रोल रूम की मदद से कॉल करने वाले व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाकर तेजी से सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में 112 मोबाइल एप और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनके जरिए संकट की स्थिति में तत्काल सहायता मांगी जा सकती है।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस
सरकार की योजना के अनुसार 112 प्रणाली को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से भी जोड़ा गया है। आपात स्थिति में एक कॉल या डिजिटल अलर्ट के माध्यम से पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचना पहुंचाई जा सकती है।
पुराने नंबर तुरंत बंद नहीं होंगे
हालांकि 112 को राष्ट्रीय एकीकृत आपातकालीन नंबर के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी पुराने हेल्पलाइन नंबर समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण काल के दौरान पुराने नंबरों को चरणबद्ध तरीके से 112 प्रणाली में पूरी तरह समाहित किया जाएगा।
आपात स्थिति में याद रखें सिर्फ एक नंबर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब 112 को देश का प्रमुख आपातकालीन नंबर बनाने की दिशा में और तेजी आने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संकट की घड़ी में नागरिकों को केवल एक नंबर याद रखना पड़े और उन्हें तत्काल सहायता मिल सके।
पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आपात सेवाओं की जरूरत पड़ने पर अब 112 को राष्ट्रीय इमरजेंसी हेल्पलाइन के रूप में याद रखने की सलाह दी जा रही है।
