अमेरिका-ईरान 60 दिन के सीजफायर पर राजी, ट्रम्प की मंजूरी बाकी
रिपोर्ट में दावा- ईरान 30 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य से माइंस हटाएगा
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक बाजार और ऊर्जा क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन के अस्थायी सीजफायर समझौते पर सहमत हो गए हैं, हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अब भी डोनाल्ड ट्रम्प की औपचारिक मंजूरी बाकी है। सूत्रों के अनुसार इस संभावित समझौते के तहत ईरान अगले 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य से बिछाई गई माइंस हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे क्षेत्र में समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर खुल सकता है शिपिंग रूट
अगर यह समझौता लागू होता है तो दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर से सामान्य शिपिंग बहाल हो सकती है। यह जलमार्ग वैश्विक कच्चे तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा संभालता है। हालिया तनाव के कारण यहां समुद्री गतिविधियों पर असर पड़ा था, जिससे अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली थी।
तेल बाजार को मिल सकती है बड़ी राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीजफायर लागू होता है और होर्मुज रूट पूरी तरह सुरक्षित होता है तो वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इससे दुनियाभर के तेल आयातक देशों, खासकर भारत को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
ट्रम्प की मंजूरी पर टिकी निगाहें
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की राजनीतिक मंजूरी पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट समझौता तैयार है, लेकिन अंतिम सहमति के लिए डोनाल्ड ट्रम्प की मंजूरी जरूरी है। यदि मंजूरी मिलती है तो आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की संभावना बढ़ जाएगी।
भारत पर क्या होगा असर?
भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य स्थिति बहाल होने से भारत को कई स्तर पर फायदा हो सकता है। इससे:
- कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव घट सकता है
- आयात लागत कम हो सकती है
- महंगाई नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है
फिलहाल वैश्विक निवेशकों और तेल बाजार की नजर इस संभावित समझौते पर टिकी हुई है। अगर सीजफायर को मंजूरी मिलती है तो यह पश्चिम एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए राहत की बड़ी खबर साबित हो सकती है।
