Google Pay ट्रांजैक्शन से खुली रिश्वतखोरी, 3 FIR दर्ज

जांच अभी जारी, सामने आ सकते हैं और बड़े खुलासे

चेन्नई: डिजिटल इंडिया के दौर में जहां ऑनलाइन भुगतान ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं अब यही डिजिटल ट्रांजैक्शन भ्रष्टाचार के मामलों में भी बड़े सबूत के रूप में सामने आने लगे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (Greater Chennai Corporation – GCC) में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुट गई हैं।

बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत हुए औचक निरीक्षण के दौरान एक इंजीनियर के Google Pay खाते में ₹2.39 लाख के संदिग्ध डिजिटल ट्रांजैक्शन सामने आए। जब अधिकारियों ने इन लेन-देन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, तो संबंधित इंजीनियर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और कई अन्य अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान हुआ बड़ा खुलासा
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में लंबे समय से निर्माण कार्यों, ठेकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर संबंधित विभागों में औचक निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने सिर्फ सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड की ही जांच नहीं की, बल्कि संदिग्ध अधिकारियों के बैंक खातों और डिजिटल भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले। इसी प्रक्रिया में एक इंजीनियर के Google Pay खाते में ₹2.39 लाख के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। जांच अधिकारियों के अनुसार इन लेन-देन के स्रोत और उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर इंजीनियर कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पूरे मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई।

7 अधिकारियों पर एक साथ गिरी कार्रवाई की गाज
प्राथमिक जांच में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब इन अधिकारियों के बैंक खातों, UPI रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही हैं।

Google Pay बना जांच का अहम सबूत
इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी Google Pay के जरिए हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन माने जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि पहले जहां रिश्वत के अधिकांश मामले नकद लेन-देन तक सीमित रहते थे, वहीं अब डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के कारण जांच एजेंसियों को कई मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सबूत आसानी से मिल रहे हैं। डिजिटल पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होने के कारण संदिग्ध लेन-देन की जांच पहले की तुलना में अधिक आसान हो गई है। यही कारण है कि अब भ्रष्टाचार की जांच में UPI, Google Pay, PhonePe और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

कई और लोगों पर भी गिर सकती है गाज
जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह मामला केवल सात अधिकारियों तक सीमित नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच के बाद कुछ और अधिकारियों, ठेकेदारों तथा बिचौलियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल भुगतान बना भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने जहां पारदर्शिता बढ़ाई है, वहीं इससे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी आसान हुई है। UPI और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेन-देन का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों की पड़ताल में डिजिटल फॉरेंसिक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का व्यापक इस्तेमाल कर रही हैं।

जांच अभी जारी, सामने आ सकते हैं और बड़े खुलासे
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तीन एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

नोट: उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।