नीति आयोग की अहम बैठक में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, ‘विकसित भारत’ एजेंडे पर दिल्ली में होगा मंथन
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 जून को होगी गवर्निंग काउंसिल की बैठक
रांची: देश के विकास एजेंडे और भविष्य की रणनीतियों को लेकर नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली रवाना हो गए। यह बैठक देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानी जा रही है, जहां विकास, मानव संसाधन और भविष्य की नीति संबंधी मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी।
‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ होगी मुख्य थीम
इस वर्ष गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय “विकसित भारत के लिए मानव पूंजी” रखा गया है। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सामाजिक विकास और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में सामने आई प्राथमिकताओं और सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
झारखंड सरकार ने पूरी की तैयारी
बैठक को लेकर झारखंड सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार की ओर से बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देकर नीति आयोग को भेज दिया गया है। इस संबंध में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र भेजकर बैठक से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा की है।
मुख्यमंत्री के साथ ये अधिकारी भी होंगे शामिल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। इनमें—
- मुख्य सचिव अविनाश कुमार
- योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार
- दिल्ली स्थित झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल
- योजना एवं विकास विभाग की अपर सचिव विजया जाधव शामिल रहेंगे।
झारखंड के लिए अहम मानी जा रही बैठक
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को बैठक में शामिल होने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से अलग से औपचारिक निमंत्रण भी भेजा गया है।राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और निवेश से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से रखेंगे।
नीति आयोग की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र और राज्य सरकारें ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को लेकर विभिन्न स्तरों पर योजनाएं तैयार कर रही हैं। ऐसे में बैठक से निकलने वाले सुझाव और फैसले आने वाले वर्षों की विकास नीति को दिशा दे सकते हैं।
