RTI मामलों का इंतजार होगा खत्म! झारखंड को मिले 4 नए सूचना आयुक्त, 1 जुलाई को लेंगे शपथ
रांची: झारखंड में सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के चार नवनियुक्त सूचना आयुक्त आगामी 1 जुलाई को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन स्थित लोक भवन के दरबार हॉल में पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
शपथ ग्रहण के बाद सभी आयुक्त विधिवत अपना कार्यभार संभालेंगे और राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई शुरू करेंगे।
चार नए सूचना आयुक्तों की हुई नियुक्ति
राज्य सरकार की ओर से हाल ही में राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त किए गए चार नए सूचना आयुक्त हैं—
- अनुज कुमार सिन्हा
- अमूल्य नीरज खलखो
- शिवपूजन पाठक
- तनुज खत्री
सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से राज्य सूचना आयोग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह
राज्य सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लोक भवन प्रशासन को आधिकारिक सूचना भेज दी है। साथ ही सभी तैयारियां प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समारोह के बाद चारों आयुक्त अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे और आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कर सकेंगे।
RTI के हजारों लंबित मामलों को मिलेगी रफ्तार
झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील और शिकायतों के बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण सुनवाई प्रभावित हो रही थी, जिससे आम नागरिकों को समय पर सूचना और न्याय मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद इन लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
आयोग की कार्यक्षमता होगी मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि चार नए सूचना आयुक्तों के कार्यभार संभालने से—
- लंबित अपीलों की सुनवाई तेज होगी।
- शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो सकेगा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
- आयोग पर बढ़ते कार्यभार का दबाव कम होगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सूचना आयोग नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने और विभागों की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार का मानना है कि नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और आम लोगों को RTI से जुड़े मामलों में जल्द राहत मिलेगी।
झारखंड में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सूचना आयोग के लिए अहम मानी जा रही है। लंबे समय से लंबित RTI अपीलों और शिकायतों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। 1 जुलाई को शपथ ग्रहण के बाद आयोग पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू करेगा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों को समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था और मजबूत होने की संभावना है।
